इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी, रिमांड आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने अवैध और कानून के खिलाफ माना, जानें पीठ ने क्या कहा?

Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गुरुग्राम अदालतों द्वारा पारित गिरफ्तारी आदेश, गिरफ्तारी मेमो और रिमांड आदेशों को रद्द कर दिया है।

दोनों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया है, जब तक कि किसी अन्य मामले में उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता न हो।

ये निर्देश तब आए जब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विकास बहल ने वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और अन्य वकील के माध्यम से दिलबाग सिंह और कुलविंदर सिंह द्वारा भारत संघ और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ दायर याचिकाओं को अनुमति दी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस बहल की बेंच को बताया गया कि यमुनानगर के एक पुलिस स्टेशन में आठ एफआईआर दर्ज की गई हैं। लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है कि दोनों याचिकाकर्ताओं को आज तक एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया है।

अपने 111 पेज के आदेश में जस्टिस बहल ने 9 जनवरी के गिरफ्तारी आदेश, गिरफ्तारी मेमो और रिमांड आदेश को अवैध और कानून के खिलाफ माना। रिमांड के बाद के आदेश और अन्य परिणामी आदेशों को भी रद्द करने योग्य माना गया।

न्यायमूर्ति बहल ने कहा कि दोनों याचिकाएं अनुमति के योग्य हैं और विशेष अदालत द्वारा दिमाग का उपयोग न करने और पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 में निहित शर्तों/शर्तों के अनुपालन की रिकॉर्डिंग न किए जाने के कारण विवादित आदेश रद्द किए जाने चाहिए। 

न्यायमूर्ति बहल ने कहा कि  “विशेष न्यायालय ने धारा 19(1) के प्राधिकारी द्वारा उचित अनुपालन के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। रिमांड आदेश में यह बताने के लिए कोई संदर्भ नहीं है कि अदालत ने आदेश का अवलोकन किया था, यदि कोई हो, तो यह विश्वास करने का कारण दर्ज किया था कि याचिकाकर्ता 2002 अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के दोषी हैं या लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार पर खुद को संतुष्ट किया था। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के पास उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण था कि याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के दोषी थे।'' 

पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अधिकारियों ने 4 जनवरी से 8 जनवरी तक याचिकाकर्ताओं को अवैध रूप से बंधक/गैरकानूनी रूप से रोके रखा और "असल में" उन्हें 4 जनवरी को ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उन्हें उनकी वास्तविक गिरफ्तारी की तारीख से 24 घंटे के भीतर संबंधित अदालत में पेश नहीं किया गया। अधिकारियों ने धारा 19(1), 19(2), 19(3) में उल्लिखित अन्य शर्तों का भी पालन नहीं किया। "इस प्रकार, गिरफ्तारी और रिमांड आदेश सहित सभी बाद के आदेश अवैध और कानून के खिलाफ हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।"