Haryana News: इन प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को सरकारी स्कूलों से कराई जाएगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा

चंडीगढ़: चालू शैक्षणिक सत्र के लिए सरकार की ओर से राहत दिए जाने के बावजूद अधिकांश अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालक अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। अस्थाई मान्यता के आधार पर चल रहे 363 निजी स्कूलों में से अब तक सिर्फ 41 ने ही एश्योरेंस फीस जमा कराई है।

अब शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को पोर्टल खोलने के निर्देश दिए हैं ताकि संबंधित स्कूल विलंब शुल्क के साथ-साथ एश्योरेंस राशि का भुगतान कर संबद्धता शुल्क भी जमा कर सकें। 

जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि जो निजी स्कूल आश्वासन राशि नहीं दे रहे हैं, उनके बच्चों की 10वीं और 12वीं की परीक्षा सरकारी स्कूलों से करायी जाये।

ताकि किसी भी छात्र का साल खराब न हो। शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल 2003 से पहले अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को इस शर्त के साथ संबद्धता शुल्क लेने की अनुमति दी थी कि वे अगले वर्ष स्थायी मान्यता प्राप्त करने के बाद ही बच्चों का नामांकन करेंगे।

इसके बाद उन निजी स्कूलों को भी अस्थायी संबद्धता देने का निर्णय लिया गया। जिनकी स्थापना 1 अप्रैल 2007 से पहले हुई थी। सभी स्कूलों को आश्वासन राशि जमा करने का निर्देश देते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर स्थायी मान्यता नहीं ली गई तो ये स्कूल 1 अप्रैल से बंद हो जाएंगे।