Haryana News: नए साल से हरियाणा में अब पंचायतें अपने हिसाब से पंचायत बजट और आय का 50 फीसदी हिस्सा गांवों के विकास में खर्च कर सकेंगी।
इस नई पहल के तहत, ग्राम पंचायतों को अब विकास कार्यों के लिए 25 लाख रुपये से अधिक खर्च करने की अनुमति देने की सीमा हटा दी गई है।
हरियाणा सरकार ने पंचायतों के विकास के नए रास्ते खोलने के लिए कदम उठाया है। इस नए फैसले के मुताबिक अब पंचायतें अपने बजट और आय का 50 फीसदी हिस्सा गांवों के विकास के लिए अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकेंगी।
सीमा हटने से अब पंचायतें 25 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों के लिए बजट दे सकेंगी, जिससे गांवों के विकास में तेजी आएगी।
इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा उन बड़े गांवों को होगा जहां पंचायतों की सालाना आय करोड़ों रुपये में है। अब इन गांवों को विकास के लिए अधिक आर्थिक संसाधन मिलेंगे, जिससे गांवों में सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सकेगा।
इससे विकास के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा और ग्रामीणों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी।
इस नए प्रस्ताव को लेकर पंचायतों को आजादी मिलने से हरियाणा के गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और सामाजिक व आर्थिक सुधार होगा। इससे गांवों की आबादी को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
हालांकि, सरकार के इस फैसले पर हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समैण ने नाराजगी जताई है, लेकिन गांवों में इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया है।
वे खुश हैं कि ग्रामीणों को विकास के लिए अधिक अधिकार और आर्थिक संसाधन मिल रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे गांवों की स्थिति में सुधार होगा।
इस नई पहल से हरियाणा के गांवों में विकास का एक नया दौर शुरू हो रहा है, जिससे ग्रामीणों को और भी अधिक विकास और सुविधाएं मिलेंगी।
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