हरियाणा और पंजाब खेतों में खाद देने के मामले देश में टॉप, पंजाब में प्रति हेक्टेयर सालाना 375.63 किलोग्राम यूरिया खपत, जानें

चंडीगढ़: हरियाणा और पंजाब देश में सबसे ज्यादा खेतों में खाद देने वाले प्रदेश है। प्रति हेक्टेयर सालाना 375.63 किलोग्राम यूरिया और 91.49 किलोग्राम डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के उपयोग के साथ, पंजाब उर्वरकों की खपत के मामले में देश के सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर है।

हरियाणा 323.96 किलोग्राम यूरिया और 88.55 किलोग्राम डीएपी खपत के साथ दूसरे स्थान पर है। विशेष रूप से, दोनों राज्यों में पिछले वर्ष की तुलना में यूरिया की खपत में 25 किलोग्राम और 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मामूली कमी देखी गई है।

यूरिया के लिए 151.98 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और डीएपी के लिए 44.80 किलोग्राम के राष्ट्रीय औसत के विपरीत, पंजाब और हरियाणा उर्वरक उपयोग में काफी आगे हैं।

पंजाब में यूरिया और एनपीके जैसे प्रमुख उर्वरकों की खपत में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि देखी गई है। 2022-23 में, राज्य की यूरिया आवश्यकता 2020-21 में 28.30 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 29.25 लाख मीट्रिक टन (एमटी) हो गई, और इसी अवधि के दौरान एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) की आवश्यकता 0.76 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1.70 लाख मीट्रिक टन हो गई। हालाँकि, डीएपी की मांग में गिरावट देखी गई और यह 8.25 लाख मीट्रिक टन से घटकर 7.25 लाख मीट्रिक टन रह गई।

सांसद जसबीर सिंह गिल के एक प्रश्न के उत्तर में, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में खुलासा किया कि देश में यूरिया की कुल खपत बढ़ रही है।

2022-23 में, राष्ट्रीय यूरिया खपत 357.26 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई, जो 2021-22 में 341.73 लाख मीट्रिक टन और 2020-21 में 350.51 लाख मीट्रिक टन थी। 

इसी प्रकार, डीएपी की खपत भी 2021-22 में 92.64 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 105.31 लाख मीट्रिक टन हो गई। हालाँकि, देश में एनपीके की खपत में गिरावट देखी गई, जो 2020-21 में 125.82 लाख मीट्रिक टन से गिरकर 107.31 लाख मीट्रिक टन हो गई।

सरकार की पहल पर जोर देते हुए, मंत्री ने एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला। यह दृष्टिकोण फार्म यार्ड खाद (एफवाईएम), शहरी खाद, वर्मी-खाद और जैव-उर्वरक जैसे जैविक स्रोतों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों के मिट्टी परीक्षण-आधारित संतुलित और एकीकृत उपयोग की वकालत करता है।

2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना के कार्यान्वयन ने आईएनएम को बढ़ावा देने, मिट्टी के पोषक तत्व की स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करने और अकार्बनिक और जैविक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह रणनीति न केवल मृदा स्वास्थ्य सुनिश्चित करती है बल्कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी योगदान देती है