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Haryana Roadways Chakka Jam : निजीकरण के खिलाफ हरियाणा रोडवेज कर्मचारी इस दिन फिर करेंगे प्रदर्शन

Haryana Roadways Chakka Jam


Haryana News : हरियाणा रोडवेज के बेड़े में किलोमीटर स्कीम के तहत 500 नई बसें शामिल की जाएंगी। इसके विरोध में रोडवेज यूनियनें उतर आई हैं। यूनियनें 26 नवंबर को सीएम सिटी करनाल में प्रदर्शन करेंगी।


हरियाणा राज्य परिवहन निदेशक ने सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर बसों की आवश्यकता के बारे में जानकारी मांगी है। निदेशक की ओर से लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किलोमीटर स्कीम के तहत परिवहन बेड़े में 500 नई बसें शामिल की जाएंगी। 


जिला प्रबंधक: डीजल, इलेक्ट्रिक और सीएनजी श्रेणी में से कौन सी बस चाहिए? यह जानकारी 20 नवंबर तक मुख्यालय को भेज दी जायेगी। बाकायदा प्रोफार्मा जारी किया गया है, जिसमें महाप्रबंधक को रूट का नाम, बस क्लास और टिप्पणी लिखकर भेजनी होगी।


फिलहाल रोडवेज बेड़े में किलोमीटर स्कीम के तहत 500 बसें चल रही हैं। परिवहन विभाग ने 265 नए रूटों पर निजी बसों को परमिट देने की योजना भी तैयार की है। 


ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष विनोद शर्मा का कहना है कि निजीकरण के खिलाफ रोडवेज यूनियन 26 नवंबर को सीएम सिटी करनाल में प्रदर्शन करेगी। सरकार को रोडवेज पर सरकारी बसों का बेड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। लेकिन यूनियनें सरकार द्वारा 500 नई बसें शामिल करने के फैसले के खिलाफ हैं।


निजीकरण के विरोध में रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे


उन्होंने कहा कि कर्मियों की मांगों को लेकर कई बार सरकार से वार्ता की गयी है। जून माह में परिवहन मंत्री के साथ हुई वार्ता में अर्जित अवकाश कटौती के आदेश को वापस लेने पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गयी है। 


अब हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा 26 नवंबर को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा, जबकि 28 दिसंबर को सांकेतिक हड़ताल की चेतावनी दी गई है।



265 रूटों पर नए परमिट देने के विरोध में रोडवेज कर्मचारी यूनियन


उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगें 265 रूटों पर नए परमिट रद्द करने के साथ-साथ कंडक्टर, ड्राइवर, क्लर्क और वर्कशॉप कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करना, ड्राइवरों के लिए स्टेशन प्रभारी का नया पद सृजित करना और उन्हें पदोन्नति देना है। जोखिम भरी ड्यूटी कर रहे कर्मियों को 5 हजार रुपये जोखिम भत्ता देने समेत 16 प्रमुख मांगें हैं।

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