हिसार : आज के समय में राशन कार्ड केवल एक पहचान पत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज बन गया है। राशन कार्ड धारक इसका उपयोग विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, जिससे इसकी महत्ता और बढ़ गई है।

हाल ही में जानकारी सामने आई है कि हरियाणा सरकार ऐसे बीपीएल राशन कार्ड धारकों के कार्ड रद्द करने की योजना बना रही है, जिनका सालाना बिजली बिल 20,000 रुपये से अधिक है। यह कदम खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उठाया जाएगा, और ऐसे उपभोक्ताओं के राशन कार्ड हटा दिए जाएंगे।

उपभोक्ताओं को भेजी जा रही सूचना

इस प्रक्रिया को लेकर उपभोक्ताओं को सूचित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने बताया कि राशन कार्ड की जांच की जाएगी और नियमों के तहत कार्रवाई होगी।
कुरुक्षेत्र जिले के राशन डिपो होल्डर्स ने उपभोक्ताओं को इस विषय में सूचना देना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पात्रता पूरी न करने वाले राशन कार्ड धारकों के कार्ड कब से रद्द किए जाएंगे।

बीपीएल कार्ड धारकों में मची हलचल

बीपीएल राशन कार्ड धारकों के बीच इस खबर से चिंता फैल गई है। इस मुद्दे को लेकर वे असमंजस में हैं कि उनके राशन कार्ड जारी रहेंगे या रद्द कर दिए जाएंगे।
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सुरेंद्र सैनी ने बताया कि विभाग ने कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की हैं। इनमें से एक शर्त यह है कि राशन कार्ड धारकों की जानकारी परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज डाटा के आधार पर सत्यापित की जाएगी।

खाद्य आपूर्ति विभाग का बयान

फिलहाल, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस मामले में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किए हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि पात्रता की जांच की जाएगी और नियमों का पालन करने वाले उपभोक्ताओं के कार्ड सुरक्षित रहेंगे।

क्या है आगे का कदम?

• ऐसे परिवार जिनका बिजली बिल 20,000 रुपये से अधिक है, उनके कार्ड रद्द हो सकते हैं।
• उपभोक्ताओं को सूचित करने का कार्य जारी है, और राशन कार्ड की पात्रता जांचने के लिए डाटा सत्यापन किया जाएगा।
• खाद्य आपूर्ति विभाग के अगले निर्देशों का इंतजार है।

सरकारी योजनाओं में राशन कार्ड की महत्ता

राशन कार्ड अब केवल खाद्य सामग्री तक सीमित नहीं है। यह सरकार की कई योजनाओं जैसे फ्री गैस सिलेंडर, स्वास्थ्य योजनाएं और छात्रवृत्ति का लाभ उठाने का माध्यम भी बन गया है। ऐसे में, राशन कार्ड रद्द होने से प्रभावित उपभोक्ताओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

हरियाणा सरकार का यह कदम राज्य में पात्रता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, लेकिन इससे बीपीएल परिवारों के बीच असमंजस बढ़ा है। आने वाले दिनों में खाद्य आपूर्ति विभाग के औपचारिक आदेश से स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।