प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। संसद की स्थायी समिति ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस योजना के तहत दी जाने वाली सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया जाए। यह सुझाव किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है।

पीएम किसान निधि को बढ़ाने की सिफारिश

17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी ने डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करते हुए इस सिफारिश का प्रस्ताव रखा। समिति ने कहा कि छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों की आय में सुधार के लिए इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को दोगुना किया जाना चाहिए।

क्या है सिफारिश का उद्देश्य?

• किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
• कृषि कार्यों में आने वाले खर्चों को कम करना।
• छोटे और मझोले किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना।

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

1. वार्षिक सहायता राशि:
   वर्तमान में योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं।
2. सीधा बैंक ट्रांसफर:
   इस योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।
3. अब तक का योगदान:
   • अब तक 18 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में 3.45 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं।

क्या बढ़ेगी किसानों की सहायता राशि?

यह पहली बार नहीं है जब पीएम किसान योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाने की मांग की गई है।

• किसानों की मांग:
  किसानों और उनके प्रतिनिधियों ने बजट पूर्व बैठकों में लगातार इस मांग को उठाया है।
• आगामी बजट में संभावना:
  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025-26 का बजट पेश करेंगी। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद इस बात की उम्मीद है कि बजट में इस राशि को बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है।

किसानों के लिए यह बढ़ोतरी क्यों जरूरी है?

1. बढ़ते कृषि खर्च:

कृषि कार्यों में खाद, बीज, और उपकरणों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में 6000 रुपये सालाना राशि अपर्याप्त साबित हो रही है।

2. आर्थिक चुनौतियां:

• छोटे और मझोले किसानों की आय सीमित होती है।
• फसलों के खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती:

इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

पीएम किसान योजना के अब तक के आंकड़े

• 2019 में लॉन्च की गई इस योजना के तहत अब तक 3.45 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।
• देश के लाखों छोटे और सीमांत किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
• इस योजना के 18 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी हैं।

बढ़ोतरी का किसानों पर प्रभाव

यदि योजना के तहत सहायता राशि को 12000 रुपये किया जाता है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव होगा:

1. आर्थिक सुरक्षा:
   किसानों को कृषि कार्यों में आने वाले खर्चों के लिए अतिरिक्त मदद मिलेगी।
2. आय में सुधार:
   यह बढ़ोतरी किसानों की सालाना आय को दोगुना करने की दिशा में एक कदम होगी।
3. सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार:
   किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से ग्रामीण समाज में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।

योजना को लेकर सरकार का दृष्टिकोण

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार का दृष्टिकोण हमेशा किसानों के हित में रहा है। यह योजना किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एक मजबूत पहल है।

• 2024 लोकसभा चुनाव:
  चुनाव के समय इस योजना को बढ़ाने की मांग उठी थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।
• वर्तमान सिफारिशें:
  संसदीय समिति की सिफारिशें सरकार पर सकारात्मक निर्णय लेने का दबाव डाल सकती हैं।