टेक्सटाइल सिटी पानीपत में बनेगा मॉडल रोड: हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी से होगी निगरानी

Haryana News: पानीपत जिले के प्रशासन ने देश-विदेश में प्रसिद्ध ‘टेक्सटाइल सिटी’ में एनएच-44 को भीड़ मुक्त करने और हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से लैस करने के साथ एक मॉडल रोड बनाने का निर्णय लिया है।

सीसीटीवी प्रोजेक्ट एक साल से अटका फाइलों में

हालांकि, सीसीटीवी कैमरा प्रोजेक्ट पिछले एक साल पहले ही योजना के तहत बनाया गया था, लेकिन अभी तक यह फाइलों में अटका हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने करीब एक साल पहले एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें शहर के 106 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई थी। इन स्थानों पर 250 कैमरे लगाने की योजना बनाई गई थी।

अब जिला पुलिस ने अधिक ऐसे स्थानों की पहचान करने का काम शुरू कर दिया है, जहां हाई-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों, खासकर सड़क या सर्विस लेन पर गलत तरीके से गाड़ी पार्क करने वालों से निपटने के लिए अपना रिकवरी वैन खरीदने की भी योजना बनाई है।

संवेदनशील स्थानों का सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार

सूत्रों के अनुसार, पुलिस टीमों ने एक सर्वेक्षण किया और संवेदनशील स्थानों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की। इन स्थानों में अधिकतर हाईवे और शहर के बाहरी मार्ग शामिल हैं।

डीएसपी ट्रैफिक सुरेश कुमार सैनी ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर में एक भीड़-मुक्त मॉडल रोड बनाना है, जहां यातायात सुचारू रूप से चले। उन्होंने बताया कि एनएच-44 पर एलिवेटेड हाईवे के दोनों ओर – टोल प्लाजा के शुरुआती बिंदु से लेकर सेवाह के पास एलिवेटेड हाईवे के अंत तक – इस परियोजना को लागू किया जाएगा।

सीसीटीवी कैमरों से स्वत: होगा चालान

इस क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरों से कवर किया जाएगा, जो वाहनों की नंबर प्लेट को पढ़ने में सक्षम होंगे। गति सीमा का उल्लंघन करने वाले, रेड लाइट कूदने वाले या गलत लेन में गाड़ी चलाने वालों का चालान स्वत: जारी किया जाएगा।

एसपी लोकेन्दर सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ मिलकर ईमानदारी से पूरा किया जा रहा है।

पर्यावरण जिम्मेदारी योजना के तहत 2.5 करोड़ की परियोजना

डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र दहिया ने बताया कि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट को पर्यावरण जिम्मेदारी योजना के तहत 2.5 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया जा रहा है। यह परियोजना इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस (IRAD) प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक सिस्टम को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से की जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि यातायात जाम वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, और इस परियोजना से इसे नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

रिकवरी वैन और पार्किंग का प्रबंधन

एलिवेटेड हाईवे के नीचे की पार्किंग को 12.60 लाख रुपये मासिक किराए पर एक ठेकेदार को आवंटित किया गया है। इन फंड्स से एक रिकवरी वैन खरीदी जाएगी, जो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से निपटेगी।

यह प्रोजेक्ट शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और इसे एक मॉडल रोड के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।