नई दिल्ली: मोदी सरकार ने गुरुवार (12 दिसंबर) को अपनी आठवीं कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बैठक में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (एक राष्ट्र, एक चुनाव) विधेयक को मंजूरी दी गई। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा, बैठक में कई अन्य योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर भी चर्चा की गई, जिनसे देश में विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक: 

मोदी कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी देकर देश में एक बड़ा राजनीतिक सुधार लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का उद्देश्य देशभर में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है।

• लाभ:
  • चुनावी प्रक्रिया पर होने वाले खर्च और समय की बचत होगी।
  • प्रशासनिक ढांचे पर दबाव कम होगा।
  • चुनावी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनेगी।
• अगला कदम:
  यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इस पर व्यापक चर्चा और बहस की संभावना है।

पिछली कैबिनेट बैठक: QR कोड वाले पैन कार्ड पर फैसला

25 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसके तहत QR कोड वाले पैन कार्ड जारी किए जाएंगे।

• विशेषताएं:
  • पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी।
  • QR कोड से डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
  • पैन कार्ड को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर के रूप में विकसित किया जाएगा।
• खर्च: इस परियोजना पर लगभग 1435 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' योजना को हरी झंडी

पिछली बैठक में छात्रों और युवाओं के लिए 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' योजना भी मंजूर की गई थी।

• लक्ष्य:
  • छात्रों को एकल सब्सक्रिप्शन के जरिए शैक्षिक सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराना।
  • शिक्षा के क्षेत्र में समानता और एकरूपता लाना।
• प्रभाव: यह योजना छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री सुलभ कराने में मदद करेगी।

किसानों और रेलवे के लिए नई योजनाएं

बैठक में किसानों और रेलवे क्षेत्र के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए।

• राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन:
  किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए यह मिशन शुरू किया गया।
• तीन नए रेलवे प्रोजेक्ट:
  • इनसे देश में कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
  • रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
• अटल इनोवेशन मिशन 2.0:
  • युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करना।

सरकार की नई पहलों का उद्देश्य

मोदी सरकार की इन योजनाओं और परियोजनाओं का उद्देश्य देश में आर्थिक और सामाजिक विकास को तेज करना है।

• 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक से चुनावी प्रक्रियाओं में समरूपता आएगी।
• QR कोड वाले पैन कार्ड से डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
• 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' योजना से शिक्षा को सुलभ और प्रभावी बनाया जाएगा।
• रेलवे और कृषि के क्षेत्र में नई योजनाओं से बुनियादी ढांचे को मजबूती और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मोदी सरकार का यह कदम देश में सुधारात्मक राजनीति और विकासशील पहलों की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रयास है। इन योजनाओं से नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा और देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।