नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट: महिलाओं के लिए ‘पिंक बूथ’ और पारदर्शिता पर जोर, इस होगा चुनाव का ऐलान

Dhanpat EC


चंडीगढ़: हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने गुरुवार को आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की और जिला अधिकारियों को महिला मतदाताओं के लिए विशेष ‘पिंक बूथ’ स्थापित करने का निर्देश दिया। आज आयोजित बैठक में उन्होंने मतदाता सूची की पारदर्शिता और नए मतदान केंद्रों की स्थापना पर जोर दिया।

मतदाता सूची का अद्यतन और नई पंजीकरण प्रक्रिया

धनपत सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची केवल विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची के आधार पर तैयार की जाएगी। उन्होंने उन मतदाताओं से अपील की जिनके नाम अभी तक विधानसभा सूची में नहीं हैं, वे चल रहे संशोधन अभियान के तहत अपना पंजीकरण करवाएं।

उन्होंने युवा मतदाताओं को भी पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। गुरुग्राम और मानेसर नगर निगमों, साथ ही पटौदी और फरुखनगर नगर परिषदों के लिए चुनाव संशोधित मतदाता सूची के आधार पर आयोजित किए जाएंगे।

सरकारी भवनों में मतदान केंद्र और विशेष प्रावधान

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों की स्थापना सरकारी भवनों में की जानी चाहिए। उन्होंने अनुसूचित जाति (SC) जैसी विशेष समुदायों के लिए अलग बूथ स्थापित करने की मांग पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।

चुनाव संबंधी लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा व्यवस्था

चुनाव प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की खरीद और रखरखाव के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, पुलिस विभाग के सहयोग से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की बात भी कही गई।

मतदाता सूची में सुधार और अंतिम प्रकाशन की तिथियां

जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त अजय कुमार ने जानकारी दी कि मतदाता सूची में किसी भी सुधार या अद्यतन के लिए आवेदन 23 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं।

  • सभी दावे और आपत्तियां 27 दिसंबर तक सुलझाई जाएंगी।
  • अपीलें 31 दिसंबर तक स्वीकार की जाएंगी।
  • अंतिम समाधान 3 जनवरी 2025 तक जारी किया जाएगा।
  • संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को होगा।

धनपत सिंह ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही, महिलाओं के लिए ‘पिंक बूथ’ जैसे विशेष प्रावधान और सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया है।

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