हरियाणा के किसानों को 100 प्रतिशत एमएसपी की गारंटी, सीएम सैनी ने जारी किया नोटिफिकेशन

करनाल: हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस और उसके नेताओं पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस नेता करण दलाल के ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) पर दिए गए बयान पर सीएम ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते जनता ने उन्हें नकार दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "जहां कांग्रेस जीतती है, वहां ईवीएम को सही मानते हैं, लेकिन जहां हारते हैं, वहां उसे खराब बताने लगते हैं। करण दलाल अब हताश हो चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हार क्यों हुई। कांग्रेस के नेता पहले से ही मानकर चल रहे थे कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी।"

हेलीकॉप्टर से करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री और नायब सैनी
मुख्यमंत्री और उनके साथ नायब सैनी हेलीकॉप्टर से करनाल पहुंचे। उनके आगमन पर स्थानीय प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

एमएसपी पर कांग्रेस को दी चुनौती
एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की 100 प्रतिशत गारंटी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र किया। उन्होंने कहा, "हरियाणा सरकार ने किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हमने हरियाणा के किसानों को 100 प्रतिशत एमएसपी की गारंटी दी है।"

उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारें भी अपने किसानों को ऐसी ही गारंटी दें। मुख्यमंत्री ने कहा, "किसानों के हितों को लेकर राजनीति बंद होनी चाहिए। हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो वादे किए थे, उन्हें पूरा किया है। अब अन्य राज्यों की कांग्रेस सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं।"

मुख्यमंत्री के इन बयानों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। उनका यह तीखा हमला कांग्रेस की नीतियों और नेतृत्व पर सीधा प्रहार माना जा रहा है।

जनता का समर्थन होने का दावा
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा की जनता उनकी सरकार की नीतियों और विकास कार्यों से खुश है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया है, और यही कारण है कि जनता ने दोबारा उन पर भरोसा जताया है।

कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा
कृषि कानूनों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह मुद्दा किसानों की भलाई के लिए था, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे राजनीति का जरिया बना दिया। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले। हमने मंडियों में पारदर्शिता लाई है और किसानों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया है।"

इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास योजनाओं और आगामी परियोजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं।

मुख्यमंत्री के बयानों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ईवीएम और एमएसपी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार किसानों और जनता के हित में काम कर रही है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की इस चुनौती का कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल किस तरह जवाब देते हैं।