हरियाणा: कांट्रेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी अब रिटायरमेंट तक सुरक्षित होगी, सरकार लाएगी कानून
चंडीगढ़। हरियाणा के विश्वविद्यालयों में कांट्रेक्ट पर कार्यरत 1500 सहायक प्राध्यापकों (असिस्टेंट प्रोफेसरों) के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने उनके रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि गेस्ट टीचर्स और एक्सटेंशन लेक्चरर्स की तर्ज पर कांट्रेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरियों को भी रिटायरमेंट की उम्र तक सुरक्षित किया जाएगा।
सेवा सुरक्षा के लिए बनेगा कानून
मुख्यमंत्री ने हरियाणा यूनिवर्सिटीज कांट्रेक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन (हुकटा) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुबंधित सहायक प्राध्यापक को हटाया नहीं जाएगा। सरकार अगले साल इस दिशा में कानून लाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिससे इन शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने यह बयान पंचकूला में आयोजित एक रक्तदान शिविर के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कांट्रेक्ट पर कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसरों को नौकरी की सुरक्षा देकर उनकी चिंताओं को समाप्त किया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि इस मुद्दे को हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उठाया गया था।
हुकटा के अध्यक्ष ने उठाई मांगें
इस दौरान हुकटा के प्रदेशाध्यक्ष विजय मलिक ने मुख्यमंत्री के समक्ष अनुबंधित सहायक प्राध्यापकों की समस्याएं रखीं। उन्होंने बताया कि इन शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सभी मानकों और प्रक्रिया के तहत हुई है। इसके बावजूद, लंबे समय से नियमित नियुक्ति का इंतजार कर रहे कई शिक्षक उम्र सीमा पार कर चुके हैं, जिससे उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है।
विजय मलिक ने कहा कि सरकार ने पहले ही गेस्ट टीचर्स और एक्सटेंशन लेक्चरर्स को सेवा सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन विश्वविद्यालयों में कांट्रेक्ट पर कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर अब तक इस सुविधा से वंचित हैं।
मुख्यमंत्री का आश्वासन
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षकों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि कांट्रेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए सेवा सुरक्षा का कानून लाकर उनकी नौकरियों को रिटायरमेंट की उम्र तक सुरक्षित किया जाएगा। इससे शिक्षकों को भविष्य की अनिश्चितता से राहत मिलेगी।
राज्य सरकार के इस कदम से हरियाणा के विश्वविद्यालयों में कार्यरत कांट्रेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसरों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून के लागू होने से उनकी नौकरियां रिटायरमेंट तक सुरक्षित हो जाएंगी। इससे न केवल शिक्षकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
"सरकार की यह पहल कांट्रेक्ट पर कार्यरत शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करेगी और उनके रोजगार की चिंता को खत्म करेगी।"
प्रमोद रिसालिया
प्रमोद रिसालिया नयाहरियाणा.कॉम में संपादक के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले, उन्होंने मीडिया प्रोडक्शन उद्योग में टेलीविजन पत्रकार के रूप में कार्य किया है, जहाँ उन्होंने News18, Sadhna News, Mh One News, Sadhna News Haryana, Khabarain Abhi Tak और Tv 100 जैसी प्रमुख मीडिया कंपनियों में अपनी सेवाएं दी हैं।
