हरियाणा मेट्रो कॉरिडोर: प्रदेश में जल्द दौड़ेगी मेट्रो, DMRC ने मांगा सहयोग, तीन राज्यों के बीच होगा कनेक्शन

Haryana Merto Line


Haryana Merto Line:  हरियाणा में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में काम तेज़ी से शुरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने रिठाला-नरेला मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण और संचालन के लिए हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड से सहयोग मांगा है। इस मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई 27 किलोमीटर है, और इसके लिए बिजली आपूर्ति की व्यवस्था और अतिक्रमण से जुड़े मुद्दों को हल करने की अपील की गई है।

DMRC ने लेटर में बताई प्रमुख समस्याएं

DMRC ने अपने लेटर में बताया कि कुंडली से नाथूपुर तक मेट्रो विस्तार में बिजली निगम की कुछ विद्युत उपयोगिताएं बाधा बन रही हैं। इन्हें हटाना और सही जगह पर शिफ्ट करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, DMRC ने बिजली की सप्लाई के लिए कनेक्शन और तकनीकी समाधान पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है।

DMRC ने बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए बिजली निगम से एक प्रतिनिधि नियुक्त करने की भी अपील की है। यह प्रतिनिधि अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड बिजली तारों और उपकरणों को सही स्थान पर स्थानांतरित करने में मदद करेगा। DMRC ने यह पत्र बिजली निगम के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजा है ताकि परियोजना पर काम जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।

रेड लाइन का विस्तार और राज्यों के बीच कनेक्टिविटी

रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर रेड लाइन का विस्तार होगा। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा के कुंडली (सोनीपत) को आपस में जोड़ेगा। वर्तमान में, रेड लाइन गाजियाबाद के शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से शुरू होती है और दिल्ली के रिठाला तक जाती है। अब इस लाइन को नरेला से होते हुए कुंडली तक बढ़ाया जाएगा।

बिजली आपूर्ति और अतिक्रमण पर फोकस

इस मेट्रो कॉरिडोर के लिए बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना और परियोजना स्थल से अतिक्रमण को हटाना प्राथमिकता है। DMRC ने इस दिशा में तेजी से काम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।

गुरुग्राम मेट्रो का भी विस्तार

इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम मेट्रो के विस्तार की भी योजना बनाई है। इस परियोजना के तहत 28 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल लाइन पर 27 स्टेशन बनाए जाएंगे।

यह मेट्रो विस्तार हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच परिवहन सुविधाओं को सुगम बनाने और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

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