Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की गई और मंजूरी दी गई। मीटिंग की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।

CET में संशोधन

कैबिनेट मीटिंग में सबसे अहम फैसला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन को लेकर लिया गया। अब जल्द ही नए सिरे से CET आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक आधार पर अंक देने का प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए रखा गया।

शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ की अनुग्रह राशि

बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। इसके अलावा, 1957 के हिंदी आंदोलन मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।

ओलावृष्टि और फसलों के नुकसान की भरपाई

कैबिनेट ने ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर किसानों को नुकसान की भरपाई करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

शहीदों को राहत

हरियाणा मंत्रिमंडल ने शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को उनके पति के बलिदान के बाद सम्मान देते हुए शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जय भगवान 12 दिसंबर, 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

1. बाह्य विकास शुल्क (EDC) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म में संशोधन किया गया, जिसके तहत EDC दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
2. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गुरुग्राम के पटौदी हेली मंडी और फर्रुखनगर के लो पोटेंशियल जोन को मीडियम पोटेंशियल जोन में बदलने की मंजूरी दी।
3. हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 का विस्तार किया गया, जो व्यवसाय करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
4. ग्रुप A और B की भर्ती के लिए आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी दी गई, जिससे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए पंजीकरण के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।
5. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (PMDA) अधिनियम, 2021 में संशोधन किया गया।
6. हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) (प्रशासन) नीति 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई, जिसमें कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया जाएगा।
7. हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया, जिसमें 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए "एक कैलेंडर वर्ष" की जगह "कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष की अवधि" को शामिल किया जाएगा।

इन फैसलों से हरियाणा में प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा मिलेगा और जनता को विभिन्न लाभ मिल सकेंगे।