Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब जल्द ही नए सिरे से CET होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

इसके अलावा, सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 1957 के हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने की स्वीकृति दी गई है।

पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक
बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:

• फसलों के नुकसान की भरपाई: ओलावृष्टि और बारिश के कारण खराब हुई फसलों के लिए सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसानों को नुकसान की भरपाई की जाएगी।

• शहीदों के परिवारों को सम्मान: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के हीरापुर गांव के निवासी शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को 200 वर्ग गज का प्लाट आवंटित किया जाएगा। जय भगवान 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान में शहीद हो गए थे।

• बाह्य विकास शुल्क (EDC): मंत्रिमंडल ने EDC दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही EDC की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म में संशोधन किया गया।

• लॉगिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति: हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति, 2019 के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह नीति व्यवसाय करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

• आधार प्रमाणीकरण: ग्रुप A और B की भर्ती के लिए अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया जाएगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (HPSC) के पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान यह प्रक्रिया लागू होगी।

• निगम और प्रशासन में सुधार: पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (PMDA) अधिनियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) (प्रशासन) नीति 2024 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई, जिसके तहत कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया जाएगा।

• अनुबंध कर्मचारी कानून में संशोधन: हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब सेवा की गणना के लिए “एक कैलेंडर वर्ष” की बजाय “कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष” की अवधि को शामिल किया जाएगा।

बैठक की प्रक्रिया
कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों ने भाग लिया और विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की। अंत में सभी प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

इस बैठक के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो राज्य के विकास और कल्याण की दिशा में अहम कदम साबित होंगे।