दिल्ली-अमृतसर बुलेट ट्रेन परियोजना: हरियाणा को भी मिलेगा फायदा, इन गांवों की होगी बल्ले-बल्ले

Haryana Bullet Train


चंडीगढ़: दिल्ली से पंजाब के अमृतसर तक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का बड़ा फायदा हरियाणा को भी होगा, क्योंकि इस मार्ग से प्रदेश के कई गांवों का संपर्क बढ़ेगा और यहां कई स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत सरकार ने सर्वे शुरू कर दिया है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है।


कहाँ बनेंगे स्टेशन?

इस बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए हरियाणा और पंजाब के कुल 321 गांवों से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें कुरुक्षेत्र जिले के 30.9 किलोमीटर मार्ग पर 24 गांवों का 66.43 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल होगा। इस रूट पर कुल 10 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, ब्यास और अमृतसर शामिल हैं। किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है, और जल्द ही मुआवजा राशि का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।


डीपीआर पर काम शुरू

इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत बुलेट ट्रेन चलाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पर काम शुरू हो गया है। उत्तरी रेलवे ने पंजाब के अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PUDA) के साथ मिलकर इस परियोजना की फिजिबिल्टी की जांच शुरू कर दी है।


किसानों को मिलेगा 5 गुना मुआवजा

इस परियोजना के तहत हरियाणा और पंजाब के 321 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें पंजाब के 186 गांव शामिल हैं। किसानों को उनकी जमीन के लिए कलेक्टर रेट से 5 गुना अधिक मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब सरकार जल्द ही मुआवजे की राशि को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी, और इस प्रक्रिया को लेकर रेलवे और केंद्र के अधिकारी बड़े पैमाने पर सर्वे कर रहे हैं।


दो घंटे में होगा दिल्ली से अमृतसर का सफर

दिल्ली-अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कुल 465 किलोमीटर लंबा होगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली से अमृतसर का सफर महज दो घंटे में पूरा होगा। इस रेल कॉरिडोर से दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे इन शहरों में रहने वाले लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा।


दिल्ली से अमृतसर तक बुलेट ट्रेन परियोजना न केवल यात्रियों के लिए समय की बचत करेगी, बल्कि हरियाणा और पंजाब के विकास को भी गति मिलेगी। इस परियोजना से लाखों लोग लाभान्वित होंगे, और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

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