Haryana News: हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को अब नियमित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके बाद कच्चे कर्मचारियों को दो हफ्ते के भीतर नियुक्ति पत्र (ज्वॉइनिंग लेटर) दिए जाएंगे। वित्तीय विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे यह प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी।

मुख्य सचिव कार्यालय से मंजूरी:
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए मुख्य सचिव कार्यालय ने पहले ही वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारी अब स्थायी हो जाएंगे। इस फैसले के बाद, सरकार जल्द ही इन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगी, साथ ही उन्हें वित्तीय लाभ भी दिया जाएगा।

कोर्ट में दायर याचिका और फैसला:
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कच्चे कर्मचारियों की तरफ से अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर निर्णय लिया। याचिका में कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग की गई थी, और सरकार ने इसके जवाब में अदालत में यह फैसला लिया।

जस्टिस हरकेश मनुजा का बयान:
याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा कि यदि हरियाणा सरकार तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं करती है, तो याचिकाकर्ता पुनः सुनवाई की मांग कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये की रकम देनी होगी।

यह निर्णय राज्य के कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि यह उनकी स्थिरता और वित्तीय लाभ में सुधार करेगा।