हरियाणा में पैक्स समितियों में बड़ा फर्जीवाड़ा, बिना पद के 715 कर्मचारी ले रहे मोटी तनख्वाह

चंडीगढ़: हरियाणा में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जानकारी के अनुसार, 715 कर्मचारी बिना स्वीकृत पदों के कार्यरत हैं और 75 से 90 हजार रुपये तक की तनख्वाह ले रहे हैं। यह खुलासा सहकारिता विभाग की प्रारंभिक जांच में हुआ है।

कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?

हरियाणा में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) स्वायत्त संस्थाओं के रूप में काम करती हैं, जिनका संचालन सहायक रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय और पैक्स संचालकों की मिलीभगत से राज्य के विभिन्न जिलों में सैकड़ों कर्मचारी अनावश्यक रूप से नियुक्त किए गए हैं।

मनमानी तनख्वाह का खेल

इन कर्मचारियों को उनकी योग्यता और आवश्यकता के बिना ही भारी वेतन दिया जा रहा है। आश्चर्यजनक रूप से यह स्थिति तब है, जब हरियाणा के 19 जिलों में पैक्स समितियां भारी घाटे में चल रही हैं और ऋण वसूली दर केवल 45 से 52 प्रतिशत है।

सहकारिता विभाग का सख्त रुख

इस मामले के सामने आने के बाद सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता ने सहकारी समितियों और हरको बैंक के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर सभी समितियों में कर्मचारियों की तनख्वाह का विवरण मांगा है।

प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष

• 715 कर्मचारी बिना स्वीकृत पदों पर कार्यरत।
• ये कर्मचारी राजनीतिक जुगाड़ और सहायक रजिस्ट्रार की मिलीभगत से तैनात हुए।
• अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी नियुक्तियां।

करनाल में कर्मचारियों की हड़ताल

हरको बैंक के प्रबंध निदेशक प्रफुल्ल रंजन की सख्ती के बाद करनाल जिले की 98 पैक्स समितियों के 235 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हड़ताल दस दिनों तक चली, जिसके बाद हरको बैंक के चेयरमैन हुकम सिंह भाटी ने आश्वासन देकर आंदोलन खत्म करवाया।

कर्मचारियों की शिकायतें:

• जीएम के व्यवहार पर आपत्ति।
• करनाल जिले में ही सख्ती क्यों, जबकि समस्या पूरे प्रदेश में है।

पैक्स समितियों की मौजूदा स्थिति

हरियाणा की पैक्स समितियों में लगभग 750 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 658 का काम वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। इनमें से कई कर्मचारी बैंक और सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं।

आने वाले कदम:

हरको बैंक के चेयरमैन ने कहा कि पूरे प्रदेश में गलत तरीके से नियुक्त कर्मचारियों को हटाने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए एकसमान नीति बनाई जाएगी।

नीति और सुधार की दिशा में कदम

हरको बैंक और सहकारिता विभाग ने पैक्स समितियों के संचालन को बैंक के अधीन लाने पर चर्चा शुरू की है। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी।