चंडीगढ़: हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी हिल्स के दुर्गम इलाकों में अब स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंच सकेंगी। राज्य सरकार ने इन इलाकों के लिए ‘आरोग्यम बाइक सर्विस’ की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पंचकूला में इस पहल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के अंतिम छोर तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाएं।

दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की नई पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी के भौगोलिक हालात के कारण एंबुलेंस और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना हमेशा से एक चुनौती रही है। कई गांव ऐसे हैं, जहां सड़क संपर्क नहीं होने से समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पातीं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ‘आरोग्यम बाइक’ सेवा शुरू की गई है। यह सेवा दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं और प्राथमिक चिकित्सा को समय पर पहुंचाने में सहायक होगी।

हॉट एयर बैलून सेवा के पुनः शुरू होने की उम्मीद

मोरनी में बंद हुई हॉट एयर बैलून सेवा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बंद होने के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सेवा को पुनः शुरू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह सेवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

पिंजौर फिल्म सिटी का निर्माण जल्द शुरू होगा

पिंजौर में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि फिल्म सिटी का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। यह परियोजना राज्य में फिल्म निर्माण और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सहायक होगी।

मुख्यमंत्री के धन्यवादी दौरे की घोषणा

मुख्यमंत्री ने अपने आगामी धन्यवादी दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि यह दौरे 18 दिसंबर से कालका से शुरू होंगे। इस दौरान पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन और नई योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा, जनता की समस्याएं सुनने और उनके समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा के पक्ष में फैसला

हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हरियाणा के पक्ष में आया है। उन्होंने कहा कि पानी का सही बंटवारा सुनिश्चित होने से प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि हरियाणा के किसान संगठन इस विवाद में शामिल नहीं हैं, क्योंकि राज्य में सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दी जा रही है।

शिकायत निवारण शिविर लगाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नागरिकों से अपील की कि वे अपनी शिकायतें पहले अपने हलके के समाधान शिविरों और विधायकों के माध्यम से उठाएं। यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तभी चंडीगढ़ आकर अपनी बात रखें। उन्होंने विधायकों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित शिकायत निवारण शिविरों की नियमित निगरानी करें और जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करें।

"मोरनी हिल्स में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य सरकार ने विकास को नई गति दी है। इन पहलों से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।"