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नया हरियाणा

शनिवार, 17 नवंबर 2018

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कैप्टन अभिमन्यु ने लिखी थी ‘सुधारों’ की पटकथा, ‘इज़ ऑफ़ डूइंग’ बिजनेस में देश में तीसरे नम्बर पर पहुंचा हरियाणा

हरियाणा को यह मुकाम दिलवाने में ‘हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015’ का सबसे अहम् रोल’ है.

Captain Abhimanyu, Is of Doing business, naya haryana, नया हरियाणा

13 जुलाई 2018

नया हरियाणा

वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से हरियाणा हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है. प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को व्यापार के लिए बेहतरीन माहौल देने का प्रयास किया है जिसके सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं. इसी के तहत ‘इज़ ऑफ़ डूइंग’ बिजनेस में हरियाणा ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल करते हुए देश के राज्यों में तीसरा स्थान हासिल किया है. यह मुकाम एक दिन में हासिल नहीं हुआ बल्कि इसके लिए पिछले करीब 3 सालों में लगातार प्रयास किये गये. इन प्रयासों में सबसे अहम् था ‘हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015’ और पर्यावरण विभाग में सुधारों को लागू करना. वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने उद्योग मंत्री रहते हुए उद्यम प्रोत्साहन नीति लागू की थी. इसके साथ ही उनके समय में दोनों क्षेत्रों इस क्षेत्र में और भी कई सुधार किये गये जिनके परिणाम अब मिल रहे हैं.
दो दिन पूर्व जारी हुई एक रिपोर्ट हरियाणा सरकार और हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी लेकर आई. इस रिपोर्ट ने हरियाणा को ‘इज़ ऑफ़ डूइंग’ बिजनेस में तीसरा स्थान दिया गया था. 2014 में इस इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा चौदहवें स्थान पर था और कुछ महीने पहले छठे स्थान पर. ऐसे में अब तीसरे स्थान पर आना राज्य के लिए बहुत बड़ी बात थी. इस सूची में आंध्र प्रदेश पहले और तेलंगाना दूसरे स्थान पर है. हरियाणा की इस उपलब्धि की प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुलकर की है और प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई है.
अक्तूबर 2014 में हरियाणा में भाजपा की सरकार का गठन होते ही अलग अलग क्षेत्रों में सुधारों की मुहीम शुरू की गई थी. उस समय उद्योग और पर्यावरण मंत्रालय हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के पास था. उन्होंने इन दोनों मंत्रालयों में अनेकों सुधार करने के साथ साथ प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनाने के उद्देश्य से उद्यम प्रोत्साहन नीति बनाई और उसे लागू किया. इस नीति का उद्देश्य कारोबार की सहूलियत बढ़ाना और कारोबार की लागत कम करते हुए हरियाणा को कारोबारियों के लिए ‘पसंदीदा गंतव्य’ के रूप में स्थापित करना था. इस नीति के तहत प्रदेश के लिए एक लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करते हुए चार लाख रोज़गार सृजित करना भी एक मुख्य उद्देश्य था. साल 2016 में हरियाणा के इतिहास के पहले ‘हैपनिंग हरियाणा समिट’ का आयोजन भी इसी नीति के तहत किया गया जिसके काफी बेहतर परिणाम मिले. उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत प्रोजेक्ट्स क्लियरेंसिज़ को भी आसन किया गया और 10 करोड़ तक के प्रोजेक्टस की मंजूरी का अधिकार जिला स्तरीय कमिटी को दिया गया. राज्य सरकार ने व्यवसायियों को हर संभव मदद और सहूलियत दी जिससे प्रदेश में अच्छा माहौल बना जिसकी वजह से आज हरियाणा को यह मुकाम हासिल हुआ.
पर्यावरण मंत्री के तौर पर कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से ओरेंज कैटेगरी में आने वाले उद्योगों को जारी होने वाली कंसेंट की वैधता को 10 साल किया था. पहले यह वैधता 3 साल थी. इसी तरह से रेड कैटेगरी में आने वाले उद्योगों की वैधता अवधि को 2 साल से बढाकर 5 साल किया गया. उनके समय में ही पर्यावरण विभाग द्वारा दी जाने वाले ‘स्थापना की सहमती’ और ‘स्थापना की सहमती’ को भी सरलता और तेज़ी के साथ जारी किया गया जिससे इनके लिए उद्योग लगाने वालों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा. इसी तरह से कैप्टन अभिमन्यु ने विभाग राजस्व और आबकारी व कराधान में हुए सुधारों ने भी हरियाणा को इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस की सूची में अहम् स्थान दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई है. 

क्या कहते हैं कैप्टन अभिमन्यु-
हरियाणा में भाजपा सरकार के गठन से पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय में ऐसी नीतियाँ बनाई गई थी जिनसे उद्योग लगाने वालों को बहुत परेशानी होती थी. उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं थी. लालफीताशाही हावी थी और उद्योगपतियों को कई तरह के प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए सरकारी कार्यालयों और अधिकारीयों के चक्कर काटने पड़ते थे. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी हरियाणा सरकार ने उद्योगपतियों की परेशानियों को समझते हुए नीतियों में बदलाव किये और हरियाणा में एक ऐसा माहौल बनाया जिससे अधिक से अधिक उद्योग यहाँ लग सकें. पिछले साढ़े तीन साल में हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में जितना भी सकारात्मक कार्य किया है यह रिपोर्ट उसपर मुहर लगाती है. हरियाणा को विकसित करने और आगे बढाने का हमारा प्रयास आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा.


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