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नया हरियाणा

सोमवार , 18 जून 2018

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हुड्डा पिता-पुत्र अपना नाम बदलकर भूपेंद्र सिंह झूठा और दीपेंद्र सिंह झूठा रखें

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हमारी सरकार जहां ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ के नारे पर चलते हुए सबका समान विकास करवा रही है वहीं हुड्डा सरकार में क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया गया। 

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3 नवंबर 2017

नया हरियाणा

हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पूर्व मुख्यमंत्री  भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके बेटे सांसद  दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नाम बदलकर भूपेंद्र सिंह झूठा और दीपेंद्र सिंह झूठा रखने का सुझाव देते हुए उन्हें गोबुल्स के सिद्धांत पर चलने वाला बताया. गोबुल्स हिटलर का प्रचारक था जिसका मानना था कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो लोग उस झूठ को सत्य मानने लगेंगे। वित्त मंत्री आज यहां हरियाणा निवास में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झूठी बयानबाजी करने वाले इन बाप-बेटों की मंशा को अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है। 
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 10 साल के कुशासन में जो प्रदेश की हालत बनी उसको सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जवाबदेही से काम कर रही है जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सहन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री  मनोहर लाल के नेतृत्व में हमारी सरकार जहां ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ के नारे पर चलते हुए सबका समान विकास करवा रही है वहीं हुड्डा सरकार में क्षेत्रवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया गया। 
    कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि इन बाप-बेटों को हरियाणा की बढ़ती खुशहाली रास नहीं आई और आरक्षण आंदोलन के दौरान एक षडयंत्र के तहत आपसी भाईचारा खराब करवाया और प्रदेश में दहशत फैलाई ताकि राज्य सरकार के कदम डगमगा जाएं।
वित्त मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए उस बयान का जिक्र किया जिसमें हुड्डा ने कहा है कि वर्ष 2014-15 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का ऋण था, जो अब बढक़र 1,41,000 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 के बजट के दौरान प्रस्तावित ऋण 70,900 करोड़ रुपये था। उन्होंने बताया कि यह 36,000 करोड़ रुपये का ऋण बिजली उपयोगिताओं के अतिरिक्त था जिसमें 25,750 करोड़ रुपये का ऋण शामिल था। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने कोई नया ऋण नहीं लिया है, लेकिन 25,750 करोड़ रुपये के बिजली उपयोग के लिए ऋण लिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 के लिए वर्तमान राज्य सरकार की 1,41,000 करोड़ रुपये का ऋण सरकार की ऋण क्षमता सीमा के भीतर ही है।
 कैप्टन अभिमन्यु ने हुड्डा के उन आरोपों को भी आधारहीन बताया है जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि वर्तमान सरकार ने राज्य के स्वर्ण जयंती समारोह में 1600 करोड़ रुपये का व्यर्थ खर्च किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वर्ण जयंती उत्सव के उदघाटन से लेकर समापन समारोह तक 100 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने के लिए निर्धारित की गई थी। इस राशि में से खेल और युवा मामलों के विभाग के लिए 90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और स्वर्ण जयंती उत्सव प्राधिकरण को 10 करोड़ रुपये दिए गए थे। हालांकि, इसमें केवल 27 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, इस राशि में कलाकारों और खिलाडिय़ों को दिए गए पुरस्कार की राशि भी शामिल है।  
        वित्त मंत्री ने सांसद  दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिए गए उस बयान को हास्यास्पद करार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके कार्यकाल में राज्य की विकास दर 36 प्रतिशत थी जिससे लगता है कि दीपेंद्र को आर्थिक मामलों की समझ नहीं है।  
         उन्होंने कहा कि पिछली सरकार और वर्तमान राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने के मामले में भी एक बड़ा अंतर था। हमारी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के हुए नुकसान की एवज में पिछले तीन वर्षों में किसानों को 3000 करोड़ रुपये का भुगतान करके ऐतिहासिक कार्य किया है। इसके विपरीत, पिछली सरकार ने दस वर्षों के अपने कार्यकाल में भी 800 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए थे। इसके अलावा, वर्तमान राज्य सरकार ने किसानों को यूरिया, पानी और बिजली की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित की है और बाजरा और मंूग की खरीद को पुन: आरंभ भी किया है। उन्होंने कहा कि पिछली संप्रग सरकार ने दस वर्षों के शासन के दौरान गेहंू का न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल 320 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने सिर्फ तीन साल में 335 रुपये की बढ़ौतरी की है जो कि अब तक देश के इतिहास में इतनी वृद्घि पहले कभी नहीं की गई।
 कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि भाजपा काम करने में विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस बयानबाजी करने में। उन्होंने कहा कि हम वर्ष 2017-18 में 9 प्रतिशत से अधिक की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की तरफ बढ़ रहे हैं जबकि 2012-13 में यह 7.7 था, 2013-14 में 8.2 प्रतिशत, 2014-15 में 5.7 प्रतिशत, 2015-16 में 9.0 प्रतिशत और 2016-17 में 8.7 प्रतिशत थी। उन्होंने बेरोजगारी के लिए भी पिछली कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि हुड्डा सरकार की गलत कारगुजारियों की बदौलत ही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) हरियाणा राज्य औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एचएसआईआईडीसी), पावर यूटिलिटीज और सहकारी बैंक जैसे वित्तीय संस्थान वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार इन संस्थानों को अपने घाटे की वसूली के लिए और लाभ सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए काम कर रही है। 
उन्होंने कहा कि व्यापार करने में आसानी के मामले में विश्व बैंक रैंकिंग में भारत आज विश्व के शीर्ष 100 देशों में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य देश ने इतने कम समय में इतनी तेजी से प्रगति नहीं की है। इसी तरह हरियाणा जो तीन साल पहले 14 वें स्थान पर था अब दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।


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