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नया हरियाणा

बुधवार, 15 अगस्त 2018

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कर्मचारियों की गलती नहीं, हुड्डा सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए इनकी बलि चढ़ाई!

हुड्डा सरकार  पूरे 9 साल में ढंग की पॉलिसी नहीं बनाई. इससे साफ पता चलता है कि कर्मचारियों की भावनाओं का दोहन किया गया है.

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1 जून 2018

नया हरियाणा

हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई रेगुलराइजेशन पॉलिसी को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज किया है कि यह पॉलिसी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि राजनीतिक लाभ लेने की नीयत से बनाई गई थी.
कोर्ट ने कहा कि आचार संहिता से ठीक पहले राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह पॉलिसी बनाई गई, जबकि यह पता था कि कानून की कसौटी पर यह खऱी नहीं उतरेगी. फिर भी इसे बनाकर कोर्ट पर छोड़ दिया गया. दरअसल हुड्डा सरकार को यह आभास तो हो ही गया था कि उनकी सरकार नहीं बनेगी. इसलिए उन्होंने  हड़बड़ी में इतनी सतही पॉलिसी बनाई. दूसरी तरफ हुड्डा सरकार  पूरे 9 साल में ढंग की पॉलिसी नहीं बनाई. यह हुड्डा सरकार की नीय पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.  इससे साफ पता चलता है कि कर्मचारियों की भावनाओं का दोहन किया गया है.
अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मियों की इसमें कोई गलती नहीं है. यह तो उनको किए गए असंभव वायदों के कारण हुआ है. सरकार ने अपना राजनीतिक लाभ पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून को भी ध्यान में नहीं रखा। वहीं हाईकोर्ट ने इस दौरान अपने आदेशों में अफसरशाही को भी दोषी माना. कोर्ट ने कहा कि सीनियर अधिकारियों ने कानून के अनुरूप राय न देकर अपने राजनीतिक बॉस को खुश करने के लिए कानून को नजरअंदाज कर दिया. 
कुल मिलाकर हुड्डा सरकार की मंशा खराब थी, जो कर्मचारियों और प्रदेश के हित में किसी भी तरह नहीं थी.
 


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