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नया हरियाणा

शुक्रवार, 17 अगस्त 2018

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हाईकोर्ट का आदेश : हुड्डा सरकार की रेगुलर पॉलिसी हुई हाईकोर्ट में रद्द

हरियाणा में हुड्डा सरकार की बनाई कच्चे से पक्के से बनी पॉलिसी को हाईकोर्ट ने किया रद्द.

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31 मई 2018

नया हरियाणा

भूपेंद्र हुड्डा सरकार में पहले जाट आरक्षण कोर्ट में जाते ही रद्द हुआ था. इस बार कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने के लिए बनाई गई पॉलिसी हाई कोर्ट में रद्द हो गई है.

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को हुड्डा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए साल 2014 में बनाई गई सभी रेगुलराइजेशन पॉलिसियों को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश से वो सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे जो इस नीति के तहत पक्के किये गए थे। 
अब सरकार किसी भी कच्चे कर्मचारी को पक्का भी नही कर पायेगी ओर जो इस नीति के तहत पक्के हुए थे वो दोबारा कच्चे कर्मचारी बन जायेंगे या उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। हाईकोर्ट ने छह महीने की भीतर नियमित भर्ती करने का आदेश दिया।

 


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