रेल कोच फैक्ट्री गन्नौर, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

लंबे अरसे के इंतजार के बाद बडी (गन्नौर) के औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित रेल कोच नवीनकरण एवं पुनर्वास कारखाना स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा तकनीकी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। निगम द्वारा रेलवे को 99 साल की लीज पर 161.48 एकड जमीन दी जाएगी, जहां सालाना 500-700 रेल कोच नवीनीकृत किए जाएंगे और हजारों युवाओं के लिए रोजगार अवसर की संभावना पैदा होंगी। इसके लिए सरकार ने रेलवे मंत्रालय को जमीन का कब्जा देने की तैयारी कर ली है। 
वर्ष 2016 में तत्कालीन रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा इंवेस्टर मीट के दौरान बडी (गन्नौर) में रेल कोच नवीनकरण एवं पुनर्वास कारखाना स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सभी तकनीकी बिंदुओं पर रेलवे मंत्रालय के साथ आपसी सहमति तैयार कर ली जाए, ताकि भविष्य में इस संबंध में कोई बाधा न आए। इसके बाद अधिकारियों ने रेलवे मंत्रालय के साथ रेलवे कोच कारखाना स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बडी में लीज की अवधि बढ़ाते हुए 99 साल करते हुए 161 एकड जमीन देने का खाका तैयार किया गया है। इसमें प्रतिवर्ष 1000 रूपए प्रति एकड लीज किराया तय किया जाएगा। रेलवे को जमीन हस्तांतरित होने के बाद पांच साल के अंदर निर्माण शुरू करना होगा। इस प्रोजेक्ट में तैयार होने वाले सभी भवन हरियाणा बिल्डिंग कोड के अनुरूप ही तैयार करने होंगे, वहीं पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार की नीति के अनुसार ही टयूबवैल स्थापित किए जा सकेंगे। यही नहीं रेल कोच कारखाना क्षेत्र में निर्माण होने वाली सडके, पेयजलापूर्ति, गंदे पानी की निकासी, संपर्क मार्ग, बिजली, ढांचागत विकास की रखरखाव के लिए एचएसआईआईडीसी को सालाना भुगतान करना होगा। 
हरियाणा को यूं मिलेगा रेल कोच कारखाने का लाभ
600 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच नवीकरण व पुनर्वास कारखाने की स्थापना में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ-साथ आर्थिक विकास को और अधिक गति मिलेगी। परियोजना से कई सहायक इकाइयों, छोटे और मध्यम उद्यमों को स्थापित होने में मदद मिलेगी। 
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि
रेलवे कोच फैक्ट्री को बड़ी (गन्नौर) में स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ने गम्भीरता से प्रयास किया है। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया तथा एचएसआईआईडीसी एवं रेलवे मंत्रालय के मध्य प्रोजेक्ट को लेकर सभी जरूरी बिंदुओं पर सहमति बना ली गई है। निगम की इस जमीन का कब्जा जल्द रेलवे को दिया जाएगा। इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्राप्त होंगे।