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नया हरियाणा

बुधवार, 13 नवंबर 2019

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गढ़ी सांपला का नया नाम होगा चौधरी छोटू राम नगर, पंजोखरा होगा पंजोखरा साहिब

हरियाणा की भाजपा सरकार उन गांवों को कस्बों के नाम बदल रही है जिनके नाम या तो ग्रामीणों को पसंद नहीं हैं या गाँव के इतिहास के अनुरूप नहीं हैं. इसी सिलसिले में रोहतक का गढ़ी सांपला जल्दी ही चौधरी छोटूराम नगर के नाम से जाना जाएगा.

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26 अक्टूबर 2017



नया हरियाणा

हरियाणा सरकार ने राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान कई गांवों के नाम बदले हैं जिसमें यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद का नाम सरस्वती नगर, फरीदाबाद का गंदा गाँव का नाम अजीत नगर और हिसार के गाँव किन्नर का नाम गैबीपुर किया गया है। इसके अलावा, हिसार के चमारखेड़ा गांव का नाम सुंदरखेड़ा, रोहतक में गढ़ी सांपला को चौधरी छोटू राम नगर और पंजोखरा को पंजोखरा साहिब के नाम से बदलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। हरियाणा के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने गन्ने के भाव में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। इस घोषणा से गन्ना उत्पन्न करने वाले किसानों 86 करोड़ रुपये का लाभ होगा। राज्य सरकार किसानों को गन्ने का उच्चतम मूल्य पहले ही प्रदान कर रही है। यह जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी, वे हरियाणा विधानसभा में सत्र के अंतिम दिन सदन के सदस्यों को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में ही गन्ने के भाव में 10 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि गेहूं की बिजाई शुरू हो गई है इसके लिए 15 नवंबर तक बिजली की सप्लाई 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे दी जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 110 रुपये प्रति क्विंटल की बढोतरी करने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से देश के किसानों को काफी लाभ मिलेगा। 

इसके साथ ही लाडवा तहसील को सब डिविजऩ का दर्जा दिये जाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि हरियाणा परिवहन की बसों में 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं और 65 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को किराये में 50 प्रतिशत छूट बरकरार है। हरियाणा सरकार ने इसे वापिस नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में दिखाई जा रही यह खबर गलत है और यह किसी अधिकारी की शरारत है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 

सदन में नौकरियों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वेटेज दिये जाने के प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वेटेज देने का विषय यदि संविधान में होगा तो दिया जाएगा, इस पर विचार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार और नौकरियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रुप सी और डी में इंटरव्यू खत्म करने का उदेश्य यही है कि नौकरियां जल्दी मिलें। मुख्यमंत्री ने नौकरियां में देरी का कारण बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में भर्तियों में कई कारण रहे जिसके कारण भर्तियां नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि सरकार अब पारदर्शी तरीके से भर्तियां कर रही है और आज लोगों का विश्वास बढ़ा है कि नौकरियां मैरिट और योग्यता के आधार पर ही मिलेंगे। उन्होंने बताया कि  अब तक 13 हजार 89 लोगों को नौकरियों दी जा चुकी हैं और जल्द ही परीक्षा परिणामों के आधार पर आगे नियुक्ति पत्र दे दिये जांएगे। इसके अलावा 20 हजार युवा सक्षम योजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं । 

मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि इन्वेस्टर समिट के दौरान और उसके बाद भी अब तक 442 एमओयू हुए हैं जिन पर काम चल रहा है इनसे 2 लाख 92 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा ऐसी संभावना है। उन्होंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी और दी जा रही है और इससे अब तक 3 लाख 13 हजार लोग नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं। आउटसोर्सिंग से नौकरियां देने के विषय पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग से नौकरियां देना मजबूरी है क्योंकि पहले भर्तियां नहीं हुई हैं और यह स्थाई नौकरी नहीं है। 

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