Hindi Online Test Privacy Policy | About Us | Contact

नया हरियाणा

सोमवार , 17 जून 2019

पहला पन्‍ना English सर्वे लोकप्रिय हरियाणा चुनाव राजनीति अपना हरियाणा देश शख्सियत वीडियो आपकी बात सोशल मीडिया मनोरंजन गपशप

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अब 8वीं नहीं 12वीं तक होगा लागू : रामबिलास शर्मा

नई शिक्षा नीति 2019 के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म किया जाएगा.

Right to Education Act, will be implemented till 12th, Education Minister Ramblas Sharma, Haryana Government, New Education Policy 2019, naya haryana, नया हरियाणा

12 जून 2019



नया हरियाणा

 हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2019 के तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 8वीं कक्षा से बढ़ाकर 12वीं कक्षा तक किया जाएगा। नई शिक्षा नीति अगले महीने तक देश भर में लागू कर दी जाएगी। यह बात उन्होंने भिवानी में एक पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति 2019 के तहत देश भर में 10 लाख अध्यापकों के पदों को भरा जाएगा। 

शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश ने भी अपनी शिक्षा नीति में बदलाव कर नैतिक शिक्षा व गीता को पाठ्यक्रम में स्थान दिया। आज हरियाणा प्रदेश के स्कूलों का परिणाम पहले से कही बेहतर है। इसके पीछे पिछले साढ़े चार सालों के दौरान लागू की गई हरियाणा प्रदेश की शिक्षा नीति है, जिसकी बदौलत बोर्ड परीक्षाओं में राजकीय स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने प्रथम चार से पांच स्थान हासिल किए हैं।

उन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी यानि बच्चों को फेल न किए जाने की नीति के बारे में बोलते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा तत्कालीक केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा बच्चों को फेल न किए जाने की नीति लागू की थी। इसे अब नई शिक्षा नीति 2019 के तहत समाप्त किया जाएगा, क्योंकि पुरानी नीति से छात्र-छात्राएं व अध्यापकों को परीक्षा से मुक्त किया गया था। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने मेें मुश्किलें आ रही थी। 

शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2019 के तहत देशभर में 10 लाख अध्यापकों के पद भरे जाएंगे। हरियाणा सरकार ने भी अब तक पिछले साढ़े चार सालों के दौरान अध्यापकों के पदों को भरा है। वही उन्होंने अध्यापकों की स्थानांतरण नीति के बारे में कहा कि 15 जून से प्रदेश भर के सभी वर्गो के अध्यापकों की तबादलों प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा इस माह के अंत तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। 

इसके तहत हर उस अध्यापक का तबादला किया जाएगा, जो एक स्थान पर पिछले 5 साल से कार्यरत्त हैं। हर साल सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद नही किया जाता, बल्कि रेशनेलाईजेशन पॉलिसी के तहत जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 8-10 के करीब है, उन स्कूलों को अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाता है। 

 


बाकी समाचार