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नया हरियाणा

मंगलवार, 18 जून 2019

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एचआरए न बढ़ने से झेलनी पड़ेगी हरियाणा सरकार को कर्मचारियों की नाराजगी

कर्मचारियों की नाराजगी का खामयाजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ सकता है.

With the increase of HRA, the Haryana Government will have to face the resentment of the employees, naya haryana, नया हरियाणा

26 मार्च 2019



नया हरियाणा

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में बढ़ोतरी न होने से कर्मचारियों की नाराजगी सरकार को झेलनी पड़ सकती है. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2016 से देय है. सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को मूल वेतन का 8%, शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 16% और महानगरों में कार्यरत कर्मचारियों को 24% एचआरए देने की सिफारिश की थी. केंद्र ने अपने कर्मचारियों पर उक्त सिफारिशों को 2017 में ही लागू कर दिया था. लम्बा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने भक्तों की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था. इसकी सिफारिशों के आधार पर मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2018 को पंचकूला में एचआरए सहित अन्य भत्तों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया. कुछ समय बाद एचआरए में बढ़ोतरी करने के लिए एक कमेटी का गठन फिर से कर दिया गया. कमेटी के गठन का सर्व कर्मचारी संघ ने विरोध करते हुए इस मामले को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि प्रदेश के कर्मचारी पहले पहली नवम्बर और अब समाप्त हुए बजट सत्र से उम्मीद लगाए थे. लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बजट सत्र में भी एचआरए में बढ़ोतरी ना होने से कर्मचारियों में सरकार के प्रति गुस्सा है.


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