नीति बना देने भर से काम चल जाता तो दिक्कत कहां आनी थी. सरकार ने सरसों के दाने-दाने को खरीदने का दावा किया. जिसके लिए नीति बनाई. पर किसानों के हालात देखते हुए लग रहा है कि सरकार की नीयत में ही खोट है.
किसानों की दिक्कतें---
-फर्द के लिए पटवारी पैसे ले रहा है या देने में आना-कानी कर रहा है. सरकार की तरफ से पटवारी की डयूटी मंडी में क्यों नहीं लगाई जा रही.
-अगर किसान के पास फसल बीमा के कागज है तो फर्द की क्या जरूरत है
-25 क्विंटल एक दिन में खरीदने के नियम की जरूरत क्या है?
-हरियाणा की सभी मंडियों में खरीद नहीं हो रही है, इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री या दोनों.
-भ्रष्ट सिस्टम से किसान को दिक्कत न हो. इसके लिए सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.
-गांव दर गांव खरीद के लिए निर्धारित किए गए हैं तो उस दिन सभी किसानों की सारी सरसों क्यों नहीं खरीद रही है सरकार?
किसानों ने अपनी समस्याएं फेसबुक पर सांझा की हैं-
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' alt=', naya haryana, नया हरियाणा'>नीति सही है, पर नीयत पर सवाल उठ रहे हैं. नीयत ठीक नहीं हो तो नीति बनाने से कुछ नहीं होता.
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