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नया हरियाणा

मंगलवार, 19 मार्च 2019

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जानिए हरियाणा के कर्मचारियों को HRA कब देगी मनोहर सरकार!

केंद्र में X,Yऔर Z कैटेगरी में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार HRA तीन स्लैब में मिल रहा है.

In the X, Y and Z categories at the center, according to the Seventh Pay Commission, HRA is getting three slabs, naya haryana, नया हरियाणा

8 मार्च 2019

नया हरियाणा

प्रदेश की मनोहर सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें सबसे पहले लागू करके भले ही बाजी मार ली हो , लेकिन कर्मचारियों की नाराजगी अभी भी बरकरार है. आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही HRA में बढ़ोतरी का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है. सूत्रों का कहना है कि सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार HRA देने का फैसला तो लिया गया लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. हालांकि वित्त विभाग से भी इसकी मंजूरी ली जा चुकी है. लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले वित्तीय बोझ का भी अंदाजा लगाया जा सकता है. नया HRA लागू होने से सरकार पर सालाना 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. राज्य के कर्मचारी संगठनों द्वारा 2016 से ही इसके लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है. HRA की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन आंदोलन भी कर चुके हैं. सीएमओ से जुड़े सूत्रों का कहना है कि HRA का ऐलान विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ही होना था. लेकिन इसे जानबूझकर रोका गया. वित्त विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि HRA को लेकर इस बार के बजट में भी पैसों का प्रबंध किया गया है. सरकार HRA देने में देरी इसीलिए कर रही है जिससे नया HRA अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जा सके.

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार HRA तीन स्लैब में बनाकर दिया है. इसमें 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को X-कैटेगरी (दिल्ली) के तहत बेसिक पे का 24% एचआरए के तौर पर मिलेगा. Y-कैटेगरी (गुरुग्राम, फरीदाबाद, चंडीगढ़, पंचकूला) यानी 5 लाख से 50 लाख तक की आबादी वाले शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को बेसिक पे पर 16% HRA का प्रावधान है.
Z-कैटेगरी यानी 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कर्मचारियों को 8% HRA मिल रहा है.


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