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नया हरियाणा

मंगलवार, 12 नवंबर 2019

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पीएलपीए अधिनियम-2019 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार से विपक्षी दलों में घी सा घल ग्या

पंजाब भू परीक्षण विधेयक (पीएलपीए) में हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया था.

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2 मार्च 2019



नया हरियाणा

पंजाब भू परीक्षण विधेयक (पीएलपीए) में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद विरोधियों ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है. हरियाणा शिवालिक विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय बंसल ने कहा कि 27 फरवरी को विधानसभा में हरियाणा सरकार ने भी पीएलपीए में जो संशोधन बिल पारित किया वह गलत है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर कहा है कि भाजपा सरकार ने बिल्डर माफिया के साथ मिलकर संशोधन बिल पास कर 119 साल पुराने एक्ट को बदला है. वहीं कांग्रेस विधायक करण दलाल व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि सदन में ही जब यह संशोधन बिल पास किया जा रहा था तो कांग्रेस व इनेलो विधायकों ने बिल को एग्जामिन करने के लिए कमेटी बनाने की मांग की थी. लेकिन अफसरों द्वारा गुमराह किए गए मुख्यमंत्री तो इस बिल को पास करवाने की जिद पर अड़े थे. सांसद व जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने पीएलपीए कानून में संशोधन को वापस लेने की मांग उठाई. चौटाला ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन पास किए गए पंजाब संरक्षण कानून में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.


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