बोर्ड एवं निगमों को वित्त प्रबंधन का पारदर्शी सिस्टम अपनाते हुए वित्त खर्च तथा प्रबंधन के लिए होना होगा जवाबदेह: वित्तमंत्री अभिमन्यु
सरकार ने श्रमिक कल्याण की योजनाओं में बढ़ोतरी के लिए कर्मचारियों व प्रतिष्ठान मालिकों से अधिक सहयोग लेने का निर्णय लिया है.
28 फ़रवरी 2019
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नया हरियाणा
सरकार ने श्रमिक कल्याण की योजनाओं में बढ़ोतरी के लिए कर्मचारियों व प्रतिष्ठान मालिकों से अधिक सहयोग लेने का निर्णय लिया है. अभी तक कर्मचारी 25 रुपये मासिक श्रमिक निधि जमा कराते रहे हैं. मगर अब उन्हें अपने वेतन का 0.2 फ़ीसदी अंशदान जमा कराना होगा. सरकार ने पंजाब श्रमिक कल्याण निधि- 2019 ( हरियाणा संशोधन विधेयक) पेश करते हुए फैक्ट्री मालिकों से भी डबल राशि वसूलने का निर्णय लिया है. हरियाणा सरकार ने मनोरंजन कर वसूलने के लिए अब आबकारी व कराधान विभाग की बजाय शहरी निकायों को अधिकृत कर दिया है. हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने एक नया विधेयक पेश करते हुए बोर्ड एवं निगमों को वित्त प्रबंधन का पारदर्शी सिस्टम अपनाने के लिए कहा. अब बोर्ड निगम और सार्वजनिक उपक्रम वित्त खर्च तथा प्रबंधन के लिए सीधे जवाबदेह होंगे.
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