जानिए शहरी विकास और लोक निर्माण में बजट के प्रावधान

शहरी स्थानीय निकाय
शहरी स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्रों में  स्वशासन, भौतिक आधारभूत संरचना तथा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान है। सरकार ने 2018-19 में पांच नई नगरपालिकाएं नामतः कुण्डली, सढ़ौरा, बास, इस्माइलाबाद और सिसाय अधिसूचित की हैं। तीन चयनित शहरों फरीदाबाद, करनाल और गुरुग्राम में स्मार्ट सिटी परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

अटल पुनरुत्थान और शहरी परिवहन (अमरूत) के तहत हरियाणा के 18 कस्बों के लिए भारत सरकार ने 2,565.74 करोड़ रुपये की राज्य वार्शिक कार्य योजना स्वीकृत की है। इसमें से 2,274.50 करोड़ रुपये की लागत के 41 कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। राज्य ने सरल पोर्टल पर 120 सेवाएं आॅनलाइन षुरू की हैं, 70 से भी अधिक सेवाएं प्रक्रियाधीन हैं और 50 अन्य सेवाएं षुरू करने की योजना बनाई जा रही है। हरियाणा की सभी पालिकाओं की  2019-20 के लिए 3994.95 करोड़ रुपये का आवंटन।

लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)

 3626.21 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ, जोकि बजट अनुमान 2018-19 के 3169.70 करोड़ रुपये की तुलना में 14.4 प्रतिषत अधिक है। 

नागरिक उड्डयन 
 214.10 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव , जोकि संषोधित अनुमान 2018-19 के 141 करोड़ रुपये के परिव्यय से 51.9 प्रतिषत अधिक है।  

उद्योग एवं वाणिज्य
406.72 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव जोकि बजट अनुमान 2018-19 में 399.86 करोड़ रुपये था।