केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार ने सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए लगातार निर्णय लिए है: वित्तमंत्री अभिमन्यु

वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों की याद में दिल्ली में बना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश को समर्पित होने जा रहा है. इस समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को करेंगे. उन्होंने कहा कि इस स्मारक का ऐलान 2013 में नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी की भाजपा द्वारा आयोजित पूर्व सैनिक रैली में किया था.  यह स्मारक देश की जनता की ओर से अपने शहीद सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है.  यह युद्ध स्मारक आजादी के बाद से विभिन्न युद्ध में शहीद होने वाले 22600 से अधिक सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है. प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 84000 भारतीय जवानों की याद में इंडिया गेट बनवाया था. बाद में 1971 के युद्ध में शहीद हुए 3843 सैनिकों के सम्मान में अमर जवान बनाई गई. अब सभी शहीदों की याद में यह राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है. वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए लगातार निर्णय ले रही है. केंद्र की भाजपा सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 40 साल से लटके 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा देकर भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान बढ़ाया. मनोहर सरकार के नेतृत्व में हरियाणा की भाजपा सरकार ने निरंतर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के हित में निर्णय लिए. भाजपा सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों और उनके परिवारों के लिए लगातार नीतियां बना रही है और उन्हें राहत दे रही है. भाजपा सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों व अर्ध सैनिक बल के जवानों की अनुग्रह राशि भी 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख और आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर अनुग्रह राशि 2 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तथा पुनः बढ़ाकर 50 लाख रुपये की है. पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के शहीद होने अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है. युद्ध या आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान हुए घायल सैनिकों को अनुग्रह अनुदान निःशक्तता के आधार पर 50 हजार की बजाय 5 लाख , 75 हजार की बजाय 10 लाख और 10 लाख की बजाय 15 लाख रुपये राशि की गई है. युद्ध या आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल हुए अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए अनुग्रह अनुदान निःशक्तता के आधार पर 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 35 लाख रूपए की गई है. द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों को दी जानेवाली आर्थिक सहायता कांग्रेस के समय 3000 रुपये मासिक थी जिसे भाजपा सरकार ने 10000 रुपये महीना कर दिया है. भाजपा सरकार ने अक्टूबर 2014 से अब तक शहीद सैनिकों के 255 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी भी प्रदान की है. इनेलो के 6 साल के शासन के समय 66 और कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासन में सिर्फ 6 शहीद सैनिकों के आश्रितों और 17 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई थी.