प्रदेश में नए जिले, नई तहसील तथा उप-तहसील के लिए कमेटी गठित की गई है : कैप्टन अभिमन्यु

हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा विधान सभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में कहा है कि प्रदेश में नए जिले, नई तहसील तथा उप-तहसील सृजित करने के लिए विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में एक केबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया है। वर्तमान में, गोहाना को नया जिला बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।  कैप्टन अभिमन्यु आज विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान सदन को अवगत करवा रहे थे। 
उन्होंने सदन को इस बात की भी जानकारी दी कि कई शहरों, कस्बों को जिला या तहसील या उप-तहसील बनाने का प्रस्ताव सब-कमेटी के विचाराधीन हैं। गोहाना का भी प्रस्ताव विचाराधीन है।  मलिक चाहे तो सब-कमेटी के समक्ष अपने तथ्य व दलील रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधायक जगबीर सिंह मलिक गोहाना को अगर जिला बनाना चाहते तो कांग्रेस के दस वर्ष के सरकार के कार्यकाल के दौरान कभी उन्होंने यह मुद्दा नहीं उठाया। 

हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री  कविता जैन ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में शहरों व कस्बों में साफ-सफाई व स्वच्छता बनाए रखने के लिए  अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हरियाणा के करनाल व रोहतक दो शहर देश के 100 स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। करनाल को हरियाणा में पहला स्थान मिला है और उत्तर क्षेत्र के राज्यों में इसे दूसरा स्थान मिला है। इसके अलावा, घरौंडा को छोटे शहरों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है जो हरियाणा के लिए गर्व की बात है।
    जैन आज विधान सभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक मूल चंद शर्मा द्वारा बल्लभगढ़ में सफाई व्यवस्था उचित नहीं होने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सदन को अवगत करवा रही थी। जैन ने सदन को इस बात से भी अवगत कराया कि फरीदाबाद व गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था के लिए बनवाड़ी में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र लगाया गया है। 
    उन्होंने बताया कि जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर जिले में सीवरेज पानी के लिए सुपर-सोक्कर मशीन उपलब्ध करवाई है और अब जेटिंग मशीनें भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 
श्रीमती जैन ने सदन में आश्वासन दिया कि बल्ल्भगढ़, फरीदाबाद व गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था के लिए ईको ग्रीन एनर्जी वेस्ट कम्पनी को सौंपा गया है। यह कम्पनी ठोस कचरे से ऊर्जा का निर्माण भी करती है। जैन ने विधायक की मांग पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईको कम्पनी के अधिकारियों के साथ तुरंत एक बैठक बुलाई जाए जिसमें गुरुग्राम व फरीदाबाद के सभी स्थानीय विधायकों को भी शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।