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नया हरियाणा

रविवार, 25 अक्टूबर 2020

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किसान पेंशन के लिए गामों में आ रहे अधिकारियों को जरूरी कागजात जमा करवाएं

पेशेवर निकायों के पास पंजीकृत चिकित्सकों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वास्तुकारों तथा उनके परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे।

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13 फ़रवरी 2019



नया हरियाणा

हरियाणा के पटवारी और अन्य सरकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं किसानों के पास. ताकि उनको मिल सकें उन्हें किसान पेंशन(प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि). 1 फरवरी से पहले जमीनों के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है. उन किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से 6000रु सालाना दिया जाएगा. तीन किस्तों में यह रकम मिलेगी. इसके अलावा हरियाणा सरकार अलग से किसानों को पेंशन देगी. जिसके लिए हरियाणा सरकार ने सभी कर्मचारियों 20 फरवरी तक आदेश दिए हैं. वो गाम-गाम जाकर सभी किसानों के जमीनों के रिकॉर्ड व जरूरी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड या अन्य कोई दूसरी पहचान आदि की कॉपियों को ऑनलाइन रिकॉर्ड के रूप में सरकार को सौंप सकें. यह काम गामों में युद्ध स्तर पर चल रहा है. अगर आप इन शर्तों को पूरा कर रहे हैं तो अपने दस्तावेज जरूर जमा करवाएं.I

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हरियाणा सरकार के पास जमीनों का ऑनलाइन रिकार्ड पहले से होने के कारण यहां के किसानों और प्रशासन को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी. जींद जिले के श्रीराग खेड़ा गांव में सर्वे की ताजा तरीन तसवीरें हैं. जहां तेज गति से सर्वे चल रहा है. हरियाणा सरकार 20 फरवरी के बजट सत्र से पहले ही सारे रिकॉर्ड को ऑन रिकॉर्ड चाहती है, जिसके लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई हैं.

पीएम किसान योजना के लिए कौन लोग पात्र या अपात्र होंगे इसके नियम जारी कर दिए गए हैं. आयकर देने वाले परिवारों, सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, मौजूदा या पूर्व सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को बजट में घोषित छोटे और सीमांत किसानों के लिये 6,000 रुपए की आय समर्थन योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 के अंतरिम बजट में छोटे और सीमान्त किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) योजना की घोषणा की है. इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर तक जोत वाले किसानों को मिलेगा. योजना के तहत 6,000 रुपए छोटे किसानों के खातों में तीन किस्तों में डाले जाएंगे. योजना से 12 करोड़ किसान के लाभान्वित होने का अनुमान है.

हरियाणा सरकार करेगी बजट सत्र में किसान पेंशन की घोषणा

ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े सभी अधिकारियों की सरकार ने जिम्मेवारी सौंपी है कि वो 20 फरवरी तक सर्वे करके रिकॉर्ड इकट्ठा करना है. 20 फरवरी से ही हरियाणा सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है. हरियाणा सरकार जो किसान पेंशन शुरू करने वाली हैं वो केंद्र सरकार की योजना से अलग होगी. किसान पेंशन को लेकर हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्रों में गजब का उत्साह है. बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार मार्च शुरू होने से पहले इसकी पहली किस्त किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर कर देगी. केंद्र सरकार 6000रु को तीन किस्तों में देगी. इसलिए पहली किस्त 2000रु फरवरी के अंत तक किसानों के खाते में डारेक्ट ट्रांसफर करेगी.

मोदी सरकार की कोशिश यही है कि आचार संहिता लगने से पहले वो अंतरिम बजट में की गई घोषणा को कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती ,बल्कि कोशिश में है कि आचार संहिता लगने से पहले ही पहली किस्त किसानों के खातों में पहुंचाकर यह दिखाना चाहती है कि किसानों को जो वादा किया था, उसे पूरा भी कर रही है.

 


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