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नया हरियाणा

बुधवार, 2 दिसंबर 2020

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हरियाणा सरकार पर कच्चे कर्मियों को पक्का करने का बढ़ रहा दबाव

अंतिम समय में सरकार ने मानसून सत्र में रेगुलराइजेशन बिल नहीं लाने दिया.

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11 फ़रवरी 2019



नया हरियाणा

हरियाणा सरकार पर कच्चे कर्मियों को पक्का करने का दबाव बढ़ता जा रहा है. सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने सरकार से 20 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट में रेगुलराइजेशन बिल पास कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की है. साथ ही संघ ने बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजने की मांग भी की. कर्मचारी संघ ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को रोहतक स्थित प्रादेशिक कार्यालय में राज्य कार्यकारिणी बैठक भी बुलाई. इसमें 21 फरवरी के संसद की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ आंदोलन की योजना भी बनाई जाएगी. गत वर्ष पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा 2014 में अधिसूचित रेगुलेशन नीतियों को रद्द किया था. कर्मचारियों ने इस निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने और अनुबंध कर्मियों को पक्का करने और अनुबंध कर्मियी को पक्का करने के लिए विधायी शक्तियों का प्रयोग करने की मांग को लेकर आंदोलन चलाया. मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से हुई बातचीत में मानसून सत्र में रेगुलराइजेशन बिल लाने का निर्णय लिया गया था. इस बिल का ड्राफ्ट भी सरकार की तरफ से सर्व कर्मचारी संघ तो भेजा गया था. संघ ने भी अपने सुझाव सरकार को दिए थे. लेकिन अंतिम समय में सरकार ने मानसून सत्र में रेगुलराइजेशन बिल नहीं लाने दिया.  तब से कर्मचारी से इसकी मांग कर रहा है.


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