सरकार की फार्मास्यूटिकल पॉलिसी से 25000 नए रोजगार सृजित होने का अनुमान

हरियाणा सरकार ने पहली बार अपनी फार्मास्यूटिकल पॉलिसी बनाई है. जिसके तहत राज्य में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में लगभग 2000 करोड रूपए के निवेश और इससे 25000 नए रोजगार सृजित होने का अंदाजा लगाया जा रहा है. मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंजूरी दे दी है. नीति के तहत करनाल में अत्याधुनिक फार्मा पार्क बनाया जाएगा. कैबिनेट में कहा गया है कि प्रदेश में एक समग्र उद्योग, शिक्षा और आर एंड डी पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा और निर्माण करके फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा. नीति का उद्देश्य फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए निवेशक अनुकूल और समयबद्ध निकासी वितरण प्रणाली के साथ एक सक्षम विनियामक वातावरण लागू करना तथा समग्र फार्मास्यूटिकल क्लस्टर विकास पर ध्यान केंद्रित करना है.
फार्मा पार्क में स्थापित इकाइयों को वित्तीय और गैर वित्तीय लाभ सरकार देगी. उद्यमियों को औद्योगिक बुनियादी ढांचा मुहैया कराया जाएगा और नए उद्योगों के लिए उद्यमियों को रियायती दरों पर सरकार जमीन भी उपलब्ध कराएगी. नई इकाइयों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन निवेश श्रेणी के अनुसार लागू होगा. इसके लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 में पहले से ही प्रावधान कर चुकी है. इसी बैठक में हरियाणा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति-2019 को भी मंजूरी दे दी गई है.

उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य उद्योग के भौगोलिक फैलाव के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ाना है. यह नीति मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी प्रमुख राष्ट्रीय पहलों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी. नीति के तहत राज्य को औद्योगिक विकास की एक अलग डिग्री के साथ ए, बी, सी और डी विकास खंडों की चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है.