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नया हरियाणा

सोमवार , 26 अक्टूबर 2020

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जानिए केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में क्या रहा खास

वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने आज अंतरिम बजट पेश किया.

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1 फ़रवरी 2019



नया हरियाणा

आयकर पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आयकरदाताओं को विश्वास होना चाहिए कि सरकार ने उनके पैसे का प्रयोग गरीब और वंचितों के उत्थान के लिए किया है. टैक्स रिटर्न भरने वाले बढ़कर 6.89 करोड़ हो गए हैं. जो भी रिटर्न की प्रक्रिया होगी वो 24 घंटों में पूरी हो जाएगी. टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग पर टैक्स का बोझ न बढ़े इसके लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं. टैक्स व्यवस्था को आसान बनाया गया है. सरकार ने कंपनियों के लिए भी कई एलान किए हैं. 250 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियों का कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है. पांच सालों में मोबाइल डेटा 50 गुना बढ़ा है. गांवों के डिजिटलीकरण का काम हुआ. मेक इंन इंडिया के तहत मोबाइल कंपनियों की संख्या बढ़ी है. वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन योजना के तहत 34 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं. 5 साल में एक लाख डिजिटल विलेज बनाए गए हैं. देश में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा यूजर्स हैं.

देश में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट बन चुके हैं. 5 साल में विमान यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है. हाईवे के विकास में भारत दुनिया में सबसे आगे है, 27 किलोमीटर हाई वे रोज बन रहे हैं. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 15000 रुपये प्रति महीना तक कमाने वाले मजदूरों को हर महीने 100 रुपये जमा करना होगा और 60 साल की उम्र के बाद इन मजदूरों को 3000 रुपये प्रति महीने की पेंशन दी जाएगी.

महिलाएं ही विकास के काम को आगे बढ़ाएंगी. अब तक हम 6 करोड़ गैस कनेक्शन दे चुके हैं, इसे बढ़ाकर आठ करोड़ करने का लक्ष्य, उज्जवला योजना अपने आप में सफलता की कहानी है. उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं.रेलवे की बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब मानव रहित क्रॉसिंग बची नहीं हैं. ब्रॉडगेज पर अब मानव रहित क्रॉसिंग नहीं बची है. वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत में बनी है.डिफेंस सेक्टर में देखा जाए तो वन रैंक वन पेंशन पर 35 हजार रुपये का खर्च आया है. रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किया गया. ज्यादा जोखिम वाले पदों पर भत्ते बढ़ाए गए हैं.

घरेलू कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन नाम से मजदूरों के लिए पेंशन योजना का एलान किया गया है. 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. इसके तहत 1000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी.राष्ट्रीय कामधेनु योजना का एलान किया गया है. इसके तहत पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए क़र्ज़ में 2 फीसदी की छूट मिलेगी.एनपीएस में सरकार का योगदान बढ़ाया गया है और न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई गई है. मजदूरों के लिए पेंशन योजना का एलान किया गया है. मजदूर को कम से कम 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी.

श्रमिकों के लिए एक बड़ा एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कार्यकाल के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होती है तो उसके लिए 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है. ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई. 21 हजार रुपये तक वेतन वाले मजदूरों का बोनस 3500 रुपये से दोगुना करकर 7000 रुपये किया गया. किसान सम्मान निधि योजना से 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सभी किसानों को लाने के लिए नियमों को आसान बनाया जा रहा है और फॉर्म भरने को आसान बनाया जा रहा है. इसके अलावा सभी किसान जो गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसल के नुकसान का सामना करेंगे उन्हें पूरे समय के लिए 2 फीसदी और अन्य समय के लिए 3 फीसदी की दर से ब्याज में राहत दी जाएगी.

किसानों के लिए वित्त मंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना का एलान किया. इसके तहत 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों के खाते में 6000 रुपये सीधा खाते में भेजा जाएगा और ये कार्यक्रम दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा. इसका अनुमानित खर्चा 75,000 करोड़ रुपये सालाना सरकार भरेगी. इसके तहत 2000 रुपये की 3 किश्त दी जाएंगे. छोटे किसान को हर महीने 500 रुपये मिलेंगे.वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा गया है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित योजना आयुष्मान भारत लॉन्च की है. इसके तहत 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था की. ऐसी योजना दुनिया में कहीं नहीं है. 

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकारी घाटा कम हुआ है और 3.4 फीसदी तक लाया है, भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है. सरकार ने क्लीन बैंकिंग के कई कदम उठाए हैं, बैंकिंग व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया है और एनपीए कम करने पर जोर दिया है जिसके परिणाम दिखाए देने लगे है. राज्यों को पहले से ज्यादा पैसा मिल रहा है और पहले से 10 फीसदी ज्यादा पैसा दिया जा रहा है. हम सरकार का घाटा 6 फीसदी से 2.5 फीसदी तक लाए हैं.

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