चुनाव आयोग ने दिए गृह जिलों में तैनात अधिकारियों के तबादले के आदेश

चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आयोग ने अपने सभी राज्य सरकारों को अपने गृह जिलों में तैनात और पिछले 4 साल में एक ही जिले में 3 साल से तैनात अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया है. मार्च के पहले हफ्ते में आयोग लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है. आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों व मुख्य चुनाव अधिकारियों को इस संदर्भ में 16 जनवरी को पत्र लिखा है. इसमें लोकसभा के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम में विधानसभा चुनाव कराने के संकेत दिए गए हैं.  

16 वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म होने वाला है जबकि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल क्रमश 18 जून, 1 जून, 11 जून और 27 मई को पूरा हो रहा है. अधिकारियों के तबादले संबंधी निर्देश जारी करना सामान्य है. ताकि चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं हो सके और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से कराएं जा सके. आयोग ने कहा है कि चुनावी कार्य के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी  लेकिन वह राज्य मशीनरी को बड़े पैमाने पर इधर से उधर नहीं करना चाहता है. जो लोग सीधे तौर पर चुनाव से जुड़े नहीं है, तबादला निर्देश उन पर लागू नहीं होंगे. लोकसभा चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं. क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और तमिलनाडु की विधानसभाओं का कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है जबकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है.