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नया हरियाणा

मंगलवार, 27 अक्टूबर 2020

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सरकारी बाबुओं पर मनोहर सरकार कसेगी शिकंजा

हरियाणा सरकार अब सरकारी बाबुओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है.

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22 जनवरी 2019



नया हरियाणा

हरियाणा सरकार अब सरकारी बाबुओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. विभागों में जनता के काम लटकाने वाले बाबूओ पर कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार ने नागरिक अधिकार पत्र तैयार करने का निर्णय लिया है. प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी सरकारी विभागों को इसे तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं. सभी विभागों को सरकार ने पूरे वर्ष का वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं. हरियाणा प्रशासनिक सुधार विभाग ने वर्ष 2017-18 की वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट में अपने आगामी कदमों की जानकारी दी है. वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट मुख्य सचिव डीएम ढेसी की ओर से सार्वजनिक की गई है. मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभाग के विशेष महत्व के कार्य के लिए कैलेंडर वर्ष में समय अनुसार सुधार के लक्ष्य निर्धारित करें. ढेसी ने कहा है कि नागरिक अधिकार पत्र तैयार करने में विशेष रुचि लें. ताकि निर्धारित अवधि में कार्य ना होने की स्थिति में जनता की शिकायतें दूर करने की साथ लापरवाही रवैया अपनाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा सके. मुख्य सचिव की ओर से सार्वजनिक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में प्रशासनिक सुधार विभाग ने जनता की विभागों को लेकर 200 शिकायतें, 180 आरटीआई अपील, 35 प्रथम अपील और 15 द्वितीय अपीलों का निपटारा  हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत करवाया. क्षेत्र में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. जिससे भ्रष्टाचार में काफी कमी भी आई है. अब सरकार का यह कदम सरकारी बाबुओं के ढील बदल देने वाले रवैये पर लगाम कसेगा.


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