मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तलब की एचएसवीपी जमीन लाइसेंस की फाइल

लगभग चार दशक पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से अधिग्रहित जमीन पर अवैध तरीके से बिल्डर को कालोनी विकसित करने का लाइसेंस देने की रिपोर्ट सीएम मनोहर लाल खट्टर ने तलब की है. उन्होंने मामले का भंडाफोड़ करने वाले भाजपा नेताओं को फोन करके जानकारी ली और जांच का आश्वासन दिया. इसकी जांच डायरेक्टर अर्बन एस्टेट मुकेश आहुजा को सौंपी गई है. शिकायत कर्ताओं ने जमीन के दस्तावेज उनके सामने पेश किए हैं. इनमें वे पत्र भी है जिसमें हुड्डा सरकार के कार्यकाल में जमीन पर बिल्डर को लाइसेंस देने से इनकार कर दिया गया था. वरिष्ठ भाजपा नेता कुलभूषण भारद्वाज और भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री अनिल यादव ने मामले में एचएसवीपी के अधिकारियों एक मंत्री व पूर्व मंत्री की सांठगांठ का आरोप लगाया है.
एचएसपीपी ने सेक्टर 12 व 12 ए विकसित करने के लिए 1977 से 1983 के बीच अधिग्रहित की थी. आरोप है कि सरकारी जमीन पर निजी आवासीय कॉलोनी विकसित करने में 300 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ. कुलभूषण के अनुसार सीएम ने फोन करके मामले की जानकारी ली और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया.

भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में लगी है मनोहर सरकार: बजरंग गर्ग

पंचकूला के प्रतिनिधियों की एक जरूरी बैठक व्यापार मंडल कार्यालय सेक्टर 20 में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में नगर निगम में घोटाले करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई न करने पर मनोहर सरकार के प्रति भारी नाराजगी जताई गई. प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बातें जितनी बुलन्द आवाज में करते नजर आते हैं उतनी शीघ्रता से कार्रवाई नहीं करते.
पंचकूला में सीएम की नाक के नीचे सीएम के अधिकारियों द्वारा निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया है. और मनोहर सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बचाने में लगी है. निगम में लगभग 1 साल से घोटाले पर घोटाले होने के बावजूद भी सरकार की आंखें बंद है. अगर सरकार की नीयत ठीक है तो पहले आरोपी अधिकारी का तबादला कर दिया जाए. आने वाली 16 जनवरी, 2019 को प्रातः 11:00 बजे से 1:00 बजे तक नगर निगम कार्यालय के बाहर शांतिप्रिय धरना देने का एलान बजरंग गर्ग ने किया है. अगर सरकार ने समय रहते हुए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो आगामी संघर्ष की घोषणा उसी दिन धरने पर ही की जाएगी.