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नया हरियाणा

गुरूवार, 20 जून 2019

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8 महिला हॉकी खिलाड़ियों ने खोला मनोहर सरकार के खिलाफ मोर्चा

एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल के आधार पर प्रदेश में 'ए' ग्रेड की नौकरी मांगी है. जिस पर सरकार ने केवल 'बी' ग्रेड की नौकरी देने की बात कही है.

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1 जनवरी 2019



नया हरियाणा

सरकार और खिलाड़ियों के बीच नए साल में नया विवाद खड़ा हो गया है . इस बार विवाद भी किसी एक से नहीं बल्कि भारतीय हॉकी टीम की जान  कही जाने वाली सभी 8 महिलाओं से हुआ है. इन सभी 8 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल के आधार पर प्रदेश में 'ए' ग्रेड की नौकरी मांगी है. जिस पर सरकार ने केवल 'बी' ग्रेड की नौकरी देने की बात कही है. तो इनका इनाम भी डेढ़ करोड़ की जगह 75 लाख देने के लिए कहा गया है.इस पर ही यह सभी खिलाड़ी भड़क गई हैं और सभी ने केंद्र की नौकरी छोड़कर प्रदेश में आने से साफ इंकार कर दिया है. इन खिलाड़ियों ने खेल मंत्री से लेकर सीएम तक से मिलकर इस तरह चल रहे भेदभाव को खत्म करने की मांग भी रखी है. एशियन गेम्स 2018 में सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम हरियाणा से आठ खिलाड़ी खेली थी और इन सभी के सहारे ही भारत को सिल्वर मेडल मिला था. जिनमें कुरुक्षेत्र से कप्तान रानी रामपाल के अलावा नवनीत कौर व नवजोत कौर, सोनीपत से मोनिका मालिक व नेहा गोयल, यमुनानगर से उप कप्तान दीपिका ठाकुर, हिसार से गोल कीपर सविता पुनिया, हिसार से उदिता है. प्रदेश में नौकरी के लिए आवेदन किया था जिसके लिए इनामी राशि दूर थी. लेकिन इन्हें खेल विभाग के अधिकारियों ने 'बी' ग्रेड की नौकरी देने की बात कही है. उनका कहना है कि टीम इवेंट में खेलने वालों के लिए पॉलिसी में 'बी' ग्रेड की नौकरी देने का प्रावधान है. जबकि इस नई पॉलिसी की अधिसूचना 5 सितंबर को जारी की गई है और एशियाड मेडल जीता गया है. इसी कारण भारतीय महिला हॉकी टीम की सभी आठ खिलाड़ियों ने सरकार से नाराजगी व्यक्त की है. अपनी नाराजगी जताने के लिए सभी खिलाड़ी खेल मंत्री से लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिली और उनको बताया गया कि जब मेडल नई खेल नीति से पहले जीता गया है तो उनको नई नीति के आधार पर नौकरी व नाम क्यों नहीं दिया जाएगा. जिस पर सीएम व खेल मंत्री दोनों ने मामले को सुलझाने का केवल आश्वासन भी दिया है.


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