समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों का ब्याज होगा माफ: केंद्र सरकार

लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से नए साल का तोहफा मिल सकता है. केंद्र सरकार उन किसानों से कृषि कर्ज पर ब्याज लेना बंद कर सकती है, जो समय पर अपनी कर्ज किस्त का भुगतान करते हैं. इससे सरकारी खजाने पर 15000 करोड रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इसके अलावा खाद्यान्न फसलों के बीमा प्रीमियम को पूरी तरह से माफ करने का भी प्रस्ताव रखा गया है. बागवानी फसलों के बीमा का प्रीमियम भी कम किया जा सकता है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कृषि पैकेज पर कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. आने वाले समय में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसकी घोषणा कर दी जाएगी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता गवांने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार क्षेत्र की बदहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है. सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के भीतर इस बारे में उच्च स्तरीय बैठकों के दौर चले हैं. इनमें बंपर फसल उत्पादन के बाद किसानों को उचित कीमत नहीं मिलने की समस्या को दूर करने की योजना पर चर्चा की गई है. किसानों को तत्काल राहत देने के बारे में एक प्रस्ताव यह भी है कि ठीक समय पर कृषि कर्ज की किश्त चुकाने वाले किसानों पर 4% ब्याज का भार पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए. अभी किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण 7% की ब्याज दर से दिया जाता है. समय पर ब्याज भरने वाले किसानों को सरकार की तरफ से पहले ही 3% की छूट दी जा रही है. सरकार ने इस वित्त वर्ष किसानों को 11 लाख करोड़ का कर्ज देने का बजट लक्ष्य तय किया है.