हरियाणा में 8 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली बकाया बिलों का निपटान किया : मनोहर लाल

बिजली निगम पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि  4 साल के दौरान बिजली निगम की खामियों को ठीक करते हुए इसे अच्छी स्थिति में पहुंचाया है. अधिकारी, कर्मचारी व योजनाओं के बूते पर हमने निगम को फायदे में पहुंचाया है. पहली बार टैरिफ में हरियाणा गठन के बाद सबसे ज्यादा की गई है. कांग्रेस शासन में FSA 1.72 रुपए से कम करके 37 पैसे पर लाने में कामयाबी हासिल की है. बिजली दरों में कमी से 42 लाख उपभोक्तओं को फायदा पहुंचा है.
वर्तमान सरकार द्वारा बिजली के बिल घटाकर लगभग आधे कर दिए हैं. जिसमें मासिक 200 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को अब 2.50 रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले 150 यूनिट तक 4.50 रूपये प्रति यूनिट और अगले 50 यूनिट पर 5.25 रूपये प्रति यूनिट की दर लागू थी. इसी तरह 500 यूनिट तक खपत वाले ग्रामीण, शहरी घरेलु 42 लाख उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिला है. जोकि पूरे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का 90 प्रतिशत है.
उन्होंने कहा कि साल 2014 की तुलना में व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 6.80 प्रतिशत कमी। इसका 6,30,455 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है. साल 2014 की तुलना में लघु और बड़े उद्योगों के बिजली बिलों में 5 प्रतिशत कमी है और इसका 1,04,124 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है. 20 किलोवाट तक के जो उद्योग सी व डी ब्लाक में स्थित हैं, उन्हें 1 नवंबर, 2018 से 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। इसका 13,404 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है. 20 किलोवाट तक लोड के घरेलू उपभोक्ता व 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान सरकार द्वारा बकाया बिजली बिल निपटान योजना शुरु की गई है. जिसमें जून 2005 से पहले का पूरा बकाया माफ कर दिया गया है. जून 2005 से 30 जून 2018 तक के बकाया बिलों के निपटारे के लिए बिजली खपत की गणना ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 40 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह, ग्रामीण गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 75 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह व शहरी गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 150 यूनिट प्रति किलोवाट प्रति माह के हिसाब से की जा रही है.
उन्होंने कहा कि अब तक पूरे हरियाणा में 812157 उपभोक्ताओं ने इस योजना में शामिल होकर अपने बकाया बिलों का निपटान किया. अब तक  252.74 करोड़ रुपए जमा करवाकर 1952.70 करोड़ रुपए के बकाया बिलों का निपटान किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को 1699.96 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है. अब तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंर्तगत 380917 उपभोक्ता इस योजना में शामिल होकर लाभ ले चुके हैं. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंर्तगत 431240 उपभोक्ता इस योजना में शामिल होकर लाभ ले चुके हैं. प्रतिदिन 30 से 35 हजार उपभोक्ता इस योजना के साथ जुड़ रहे हैं. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी डिस्कॉमस की छठी वार्षिक एकीकृत रेटिंग्स के अनुसार, वित्त वर्ष 2015-16 में उत्तरी तथा दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम की रेटिंग्स में क्रमशः 22वें तथा 24वें स्थान से वित्त वर्ष 2016-17 में 10वें तथा 13वें रैंक तक सुधार हुआ है. इस वर्ष रेटिंग में और सुधार होगा क्योंकि वित्त वर्ष 2017-18 में मापदण्डों में काफी सुधार हुआ है. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 10 लाख 87 हजार 835 नये कनैक्शन दिए गए। जिनमें से 4 लाख 48 हजार 588 कनैक्शन ग्रामीण क्षेत्रों के अविद्युतिकृत परिवारों को दिए गए.

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को जो सब्सिडी बिजली ट्यूबवेल पर मिल रही है उसको सोलर से जोड़ने की योजना है. सीएम ने कहा किसान को ट्यूबवेल के लिए एक ही बार सोलर पर 4-5 लाख की सब्सिडी दी जा सकती है. सरकार माइक्रो इरिगेशन पर जाने की तैयारी कर रही है. डार्क जॉन का क्षेत्र है उसके लिए काफी लाभ इस योजना का होगा. वॉटर रिचार्जिंग के लिए भी काम किया जा रहा है.
सीएम मनोहर लाल का एग्रीकल्चर पेंडिंग किसानों के लिए बड़ी घोषणा

उन्होंने कहा कि पेंडिंग एग्रीकल्चर के कनेक्शन अभी तक दिसंबर 2013 तक के क्लियर किए हैं. दिसंबर 2018 तक के बकाया एग्रीकल्चर कनेक्शन आज रिलीज़ करने की घोषणा करता हूँ. कुल करीब 44 हजार एग्रीकल्चर कनेक्शन पेंडिंग है लेकिन इसमें करीब 20 -22 हजार सौलर से जोड़ेंगे बाकी जो 5 ,7 हॉर्स पॉवर यानि जो बड़े कनेक्शन है वो अगले 2-4महीनों में किसान को मिल जाएंगे.