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नया हरियाणा

गुरूवार, 27 जून 2019

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भेदभाव कर रहे मनोहर लाल इस्तीफा दें : अभय सिंह चौटाला

उन्होंने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दिए जाने की मांग की।

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26 दिसंबर 2018



नया हरियाणा

नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने हरियाणा की जनता के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रखा है. दक्षिण हरियाणा से उन्हीं के पार्टी के विधायकों ने उन पर विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाए हैं. पटौदी की विधायक बिमला चौधरी का यह कहना कि मुख्यमंत्री उन के क्षेत्र और क्षेत्र से चुने प्रतिनिधियों को महत्व नहीं देते. इसका प्रमाण है कि मुख्यमंत्री की नियत में और देशहित से बढ़कर निजी स्वार्थ हैं. उन्हीं की पार्टी में उठे विरोध के स्वर के बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देकर प्रदेश में चुनाव करने करवाने चाहिए.

उन्होंने कहा कि एसवाईएल विवाद के मुद्दे को मुख्यमंत्री ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया. नेता प्रतिपक्ष ने मनोहर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से भागना चाहती है जिसका जवाब जनता वोट के जरिए देगी. इसलिए कि उसने केवल 1 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया है क्योंकि सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाह रही है. उन्होंने कहा कि इनेलो इसमें भी जनहित के हर मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखेगा. इसके मद्देनजर एसवाईएल पर काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा और कई अन्य मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्पीकर को भेजे जा चुके हैं.

उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग की अनदेखी कर रही है. इसमें विशेष कर किसानों और युवाओं के मुद्दे हैं. प्रदेश में गन्ने की पिराई शुरू हो चुकी है जबकि सरकार ने पिछले सत्र का भी भुगतान किसानों को नहीं किया है. यह किसानों के आर्थिक हितों का शोषण है और इनेलो इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी. वहीं पार्टी सरकार द्वारा भंग किए जा रहे 62 सरकारी बोर्ड और कॉरपोरेशन पर भी सरकार से जवाब मांगेगी. जिसकी वजह से इन संस्थानों में काम करने वालों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग भी रखेगी. यह सभी को ज्ञात है कि एनसीआर जो कि राोजगार का हब है. लाखों की संख्या में रोजगार सृजन होता है लेकिन प्रदेश के युवाओं में होने की वजह से दूसरे प्रदेश के लोग उन पदों पर नियुक्त किए जाते हैं. इसलिए सरकार से मांग करेंगे कि प्रदेश के युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो. इसके अलावा प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य शिक्षा सेवाएं भी चिंता का कारण है. इन पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा. दूसरी तरफ उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर रोज अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. इसलिए वे बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित इन सभी समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखेंगे और जनता के हित को सर्वोपरि मानते हुए अपना नैतिक कर्तव्य विधानसभा में निभाएंगे.


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