करण दलाल ने लगाए मनोहर लाल पर भ्रष्टाचार के आरोप, कहा गलत हूं तो करवाए FIR दर्ज

हरियाणा विधानसभा की आगामी बैठकों से निष्कासित चल रहे पलवल के विधायक करण दलाल ने एक बार फिर सरकार की घेराबंदी की है। करण दलाल ने बिजली निगम पर आरोप लगाते हुए निगम की 355 पेजों की 14 की एक चार्जशीट तैयार की है, जिसे उन्होंने वीरवार को हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य को भी भेजा है। अगले सप्ताह यह चिठ्ठा वह कैग को भी सौपेंगे।
विधायक कर्ण दलाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार और अफसरों ने बिजली खरीद में बड़ा खेल किया है। हरियाणा में बिजली की जितनी मांग है उससे सरप्लस बिजली महंगे दाम पर खरीदी गई और फिर सरप्लस बिजली सस्ती दरों में बेची गई। विधायक ने आरोप लगाया कि यह सारा खेल कमीशन खोरी का है।
दलाल ने कहा की मिलीभगत के कारण चाहेतों को लाभ देने के लिए कई सिंगल टेंडर दिए गए। पहले टेंडर की शर्तें काफी कठिन कर दी जाती थी ताकि एजेंसियां जल्द से टेंडर न ले सके। बाद में टेंडरों के शुद्धि पत्रों के जरिए चाहेतों को टेंडर दे दिए गए।
दलाल ने आरोप लगाया कि जल्द हरियाणा बिजली निगम कुछ निजी कंपनियों को हजारों करोड़ का भुगतान करने वाली है। इन कंपनियों ने अतिरिक्त लागत की बात कहते हुए लगभग 1.29 लाख करोड़ का बिल तैयार किया है। जिसका भुगतान पांच राज्यों हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और  उत्तराखंड को करना है।
केंद्र सरकार के दबाव में गुजरात अपने हिस्से की अदायगी कर चुका है। पंजाब ने इस आउट ऑफ़ एग्रीमेंट अदायगी के लिए इंकार कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार के दबाव में हरियाणा जल्दी ही अदायगी करने वाला है। दलाल ने सीएम को चुनौती दी है कि अगर उनके आरोप बेबुनियाद हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए अन्यथा उनकी चार्जशीट की जांच कराई जाए।
दलाल ने कहा कि आज प्रदेश की जनता बिजली के गलत बिलों से दुखी है गलत रीडिंग के बिल आ रहे हैं और जनता उन वीरों को ठीक कराने के लिए विजय दफ्तरों के धक्के खा रही है दूसरे सीएम ने जो बिजली के बिलों को आधा करने की बात कही है, वह भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। क्योंकि लोगों को इस घोषणा का कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने कहा कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब तक 2850 गांव में 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वहीं दूसरी ओर लाइन लॉस को भी 34% से कम कर के किस प्रतिशत पर लाने का काम किया है।