इनेलो के परिवार की लड़ाई धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है. अब पार्टी पर किसका हक है इसको लेकर कानूनी दांवपेंच शुरू हो गए हैं. अजय सिंह चौटाला प्रधान महासचिव प्रदेश इंडियन नेशनल लोकदल इकाई ने जींद बैठक के लिए चिठ्ठी जारी की है.
इस चिट्ठी में कड़े आदेश एवं चेतावनी दी गई है. लिखा गया है कि सभी सांसदों और पूर्व सांसदों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है और वर्तमान विधायकों एवं पूर्व विधायकों को भी जारी की गई है चिट्ठी.
इसके साथ-साथ जिला एवं सभी विधानसभा क्षेत्रों के अध्यक्षों को भी शामिल होने के आदेश दिए गए हैं. बैठक में शामिल ना होने पर हो सकती है अनुशासनात्मक कार्यवाही. यह चेतावनी दी गई है.
शामिल ना होने वाले व्यक्ति पर ध्वनि मत से और सर्वसम्मति से पार्टी से बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकती है. किसी कारणवश शामिल ना हो पाने वाले पदाधिकारियों को इसकी सूचना पहले देनी होगी.
क्या अजय चौटाला इनेलो पार्टी के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा की सहमति के बगैर प्रधान सचिव के पद पर होते हुए इस तरह के आदेश दे सकते हैं? यह चिट्ठी इनेलो के आंतरिक संविधान के अनुसार सही है?
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