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नया हरियाणा

बुधवार, 21 नवंबर 2018

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हरियाणा विधानसभा भी होगी पेपरलैस

केंद्र सरकार ने सभी विधानसभाओं के लिए किया अनिवार्य.

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6 अक्टूबर 2018

नया हरियाणा

करीब 4 साल पहले पेपरलैस हुई हिमाचल प्रदेश विधानसभा अब देश के सामने मॉडल बनकर उभरी है। अपने सभी विधायकों-मंत्रियों व विभागों को पेपरलैस कर चुकी विधानसभा अब लोकसभा और राज्यसभा को भी पेपरलैस बनाने में योगदान देगी। केंद्र ने लोकसभा व राज्यसभा के साथ देशभर की 31 विधानसभाओं और 7 विधान परिषदों को भी पेपरलैस करने का फरमान सुना दिया है। अाधिकारिक तौर पर हिमाचल विधानसभा की इसके लिए ड्यूटी लग गई है।
हरियाणा विधानसभा ने भी खुद को ई-विधानसभा करने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले दिनों केंद्र के निर्देश पर देशभर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की शिमला में कांफ्रेंस हो चुकी है। मलेशिया जैसा देश भी हिमाचल विधानसभा का अनुसरण कर रहा है। केंद्र ने इसके लिए नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) का गठन किया है। इसके तहत पेपरलैस हाउस सैशन और पेपरलैस हाउस कमेटी मीटिंग होंगी।
केंद्र इसके लिए राज्यों को आर्थिक मदद भी दे सकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर बृज बिहारी लाल बुटेल के कार्यकाल में ई-विधानसभा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। केंद्र ने इसके लिए 50 प्रतिशत मदद दी थी। प्रोजेक्ट सफल होने के बाद 22 राज्यों के प्रतिनिधि इसका अध्ययन करने आ चुके हैं। बिहार सरकार ने तो विधानसभा स्पीकर राजीव बिंदल से बिहार विधानसभा को पेपरलैस बनवाने में सहयोग का लिखित आग्रह किया है। हरियाणा विधानसभा की प्रेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों ने शुक्रवार को ई-विधानसभा का अध्ययन किया।
इस दौरान, सीएम मनोहर लाल खट्टर के मीडिया एडवाइजर राजीव जैन भी मौजूद रहे। स्पीकर बिंदल ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। हिमाचल विधानसभा के आईटी डायरेक्टर धर्मेश शर्मा व सचिव यशपाल शर्मा ने बताया कि ई-विधानसभा प्रोजेक्ट को कैसे सिरे चढ़ाया गया।
माननीयों की बेंच पर  टच स्क्रीन
सदन में सभी सदस्यों की बेंच पर टच स्क्रीन लगी हैं। प्रश्नकाल के दौरान सवालों के साथ उसके जवाब स्क्रीन पर होते हैं। विभागों के रिप्लाई भी एक टच पर सामने आ जाते हैं। स्पीकर और विधानसभा सचिव को एक-दूसरे से बात करने के लिए किसी मैसेंजर की जरूरत नहीं है। दोनों के पास एक-एक अलग स्क्रीन है। स्पीकर को कोई बात पता करनी हो तो वह अपनी स्क्रीन पर डिजीटल पेन से लिखते हैं और इसी तरह से सचिव दूसरी ओर से रिप्लाई  करते हैं। सदन में सीएम की बेंच हाइड्रोलिक है।

18 विधायक सीधे कनेक्ट
विधानसभा सचिवालय के 18 विधानसभा क्षेत्र सचिवालय से सीधे कनेक्ट हैं। इनमें हो रहे काम और बजट के बारे में यहां के विधायकों को ऑनलाइन पूरी जानकारी मिलती है। विधायकों के नोटिस और पत्रों के उत्तर भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
54 विभाग सीधे जुड़े ई-विधानसभा से 54 विभाग, 84 एचओडी, 36 बोर्ड-निगम व सार्वजनिक उपकरण इसके साथ सीधे जुड़े हैं। विधायकों को लेपटॉप और मोबाइल फोन में से कोई एक लेने का विकल्प दिया गया था। अधिकांश ने स्मार्ट फोन लिए। फोन के लिए अलग से एप बनाया गया। इससे विधानसभा सत्र के लिए सवाल भी लगा सकते हैं और ध्यानाकर्षण व काम रोको सहित किसी भी मुद्दे पर ऑनलाइन नोटिस दे सकते हैं।

टाइम मैनेजमेंट सिस्टम
ई-विधानसभा में टाइम मैनेजमेंट सिस्टम भी काम कर रहा है। विधायक जितनी देर बोलता है, उसका टाइम साथ-साथ ही स्क्रीन पर डिस्पले होता है। अधिकारियों व मीडिया के लिए भी सदन में डिजिटल सिस्टम है। मीडिया गैलरी में टच स्क्रीन लगे हैं।


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