3 दिन का सत्र, डेढ़ दर्जन से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से घेरेगा विपक्ष

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। 7 सितंबर से शुरू होने वाला सत्र 12 सितंबर तक चलेगा। विपक्षी दलों- कांग्रेस व इनेलो विधायकों की ओर से विभिन्न मुद्दों को घेरने के लिए अभी तक विधानसभा सचिवालय में डेढ़ दर्जन से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।
प्रदेश भर में कर्मचारियों के आंदोलन जारी हैं। रोडवेज और एमपीएचडब्ल्यू कर्मियों पर सरकार 'एस्मा' लगा चुकी है लेकिन अभी तक कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक भी प्रस्ताव स्पीकर के पास नहीं पहुंचा है। हालांकि सदन में कर्मचारियों के मुद्दे पर हंगामा फिर भी होगा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर के पास भेजे गए प्रस्ताव में सबसे अधिक नौ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी द्वारा भेजे गए हैं।
पहले दिन केवल शोक  प्रस्ताव होंगे। सदन पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और जींद से इनेलो विधायक दिवंगत डॉ. हरिचन्द मिड्ढा को श्रद्धांजलि देगा। जैन मुनि सन्त तरुण सागर को भी सदन में याद किया जाएगा। स्व. सागर ने पिछले वर्ष विधानसभा में 'कड़वे प्रवचन' सुनाए थे। हरियाणा विधानसभा के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी धर्मगुरु को सदन में आमंत्रित किया गया। स्पीकर दीर्घा में उनके लिए विशेष मंच तैयार किया गया था। चंडीगढ़ में चतुर्मास प्रवास के दौरान जैन मुनि विधानसभा पहुँचे थे। राज्य सरकार ने उन्हें स्टेट गेस्ट घोषित किया हुआ था। सत्तापक्ष और विपक्ष उन्हें सदन में  श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। 24 अगस्त को रोहतक में अटल बिहारी वाजपेई की याद में सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर चुकी खट्टर सरकार मानसून सत्र में उनके नाम पर नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है।
 बाकी की तीन सीटिंग यानी 10 से 12 सितंबर के दौरान 3 से 4 प्रस्तावों पर ही चर्चा संभव है। ऐसे में स्पीकर के पास पहुंचे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में से अधिकांश को रिजेक्ट किए जाने की भी संभावना है। एएनएम और जीएनएम छात्राओं की परीक्षाओं को लेकर प्रदेश में चल रहे आंदोलन को विपक्षी मिलकर सरकार को घेरेगा। इस मुद्दे पर किरण के अलावा विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया हुआ है।
इस प्रस्ताव के मंजूर होने की प्रबल संभावना है इसी तरह से पलवल विधायक करण सिंह दलाल द्वारा प्रदेश में 25 लाख राशन कार्ड बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है और सरकार की ओर से फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर कर्णदेव कंबोज जवाब दे सकते हैं। एसवाईएल के साथ दादूपुर नलवी नहर का मुद्दा भी कांग्रेस और इनेलो विधायक सदन में उठायेंगे लेकिन अब सरकार इस मुद्दे पर चर्चा शायद ही करवाए। इन मुद्दों पर पूर्व में भी कई बार सदन में बहसा हो चुकी है।
सरसों खरीद के तथाकथित घोटाले के अलावा माइनिंग में लगाए जा रहे घोटाले के आरोपों पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष करेगा। आलू- गोभी व प्याज - टमाटर की फसलों को लेकर शुरू की गई 'भावांतर भरपाई योजना' को भी विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। इस बार के सत्र में भी लावारिस गायों का मामला उठेगा।