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नया हरियाणा

बुधवार, 14 नवंबर 2018

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पेंशनभोगियों की सभी समस्याओं का निदान करें विभाग : कैप्टन अभिमन्यु

उन्होंने कहा कि सरकार पेंशनभोगियों को समस्याओं से निजात दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं.

Finance Minister Capt Abhimanyu, Principal Accountant General Vishal Bansal, naya haryana, नया हरियाणा

28 अगस्त 2018

नया हरियाणा

प्रदेश के पेंशनभोगियों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर चर्चा और इनके निदान के उद्देश्य से हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मंगलवार को प्रधान महालेखाकार हरियाणा के कार्यालय में बैठक की. बैठक में हरियाणा के प्रधान महालेखाकार विशाल बंसल और वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ कई बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के पेंशनभोगियों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए. जितना संभव हो उनसे सम्बंधित कार्य को ऑनलाइन किया जाए और साथ ही पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर पेंशन अदालत लगाकर उनकी समस्याएं सुनी जाएँ. जैसा कि सभी जानते हैं कि पेंशनभोगियों को सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान का कोई एक तरीका नजर नहीं आता. उससे निजात दिलाना सरकार का दायित्व बनता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का लंबा समय सरकारी कार्यों को समर्पित किया होता है। ऐसे में हमारी सरकार पेंशनभोगियों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है. 
हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मंगलवार को एक अहम् बैठक ली. बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में करीब सवा दो लाख पेंशनभोगी हैं और अक्सर यह जानकारी मिलती है कि उन्हें कई तरह की समस्याएं आती हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व बनता है कि अपना पूरा जीवन सरकारी सेवा में रहकर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृति के बाद पेंशन प्राप्त करने में कोई समस्या न आये. उन्होंने कहा कि कई पेंशनभोगी काफी उम्रदराज़ हैं और उन्हें कई प्रकार की शारीरिक दिक्कतें भी हैं. ये लोग ना तो पेंशन के लिए बैंक जा सकते हैं और ना ही कई तरह की कागज़ी कार्रवाई को पूरा करने के लिए सरकारी कार्यालय जाना इनके लिए संभव है. ऐसे पेंशनभोगियों के लिए बैंक और सम्बंधित सरकारी विभाग विशेष प्रबंध करें. उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों के लिए एक छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएँ और उनसे जुडी सेवाएँ ऑनलाइन की जाएँ. जरुरत होने पर बैंक का कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी उनके घर जाकर कागज़ी कार्रवाई पूरी करवाए. उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि उम्रदराज़ पेंशनभोगियों को उनके घर जाकर ही पेंशन का वितरण किया जाए.
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि कई पेंशनभोगी अपने हक़ के लिए सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर होते हैं. उन्होंने प्रधान महालेखाकार और विभाग के अधिकारियों को हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर सितम्बर महीने में पेंशन अदालतें लगाने के निर्देश दिए ताकि इनके माध्यम से पेंशनभोगियों के सामने आ रही समस्याएं निपटाई जा सकें. कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा भाजपा सरकार प्रदेश के ढाई करोड़ लोगों का ध्यान रखने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की हर सुविधा का ध्यान रखने में पूरे देश में सबसे आगे हैं. भाजपा सरकार ने देश में ना केवल सातवें वेतन आयोग की सिफरिशों को सबसे पहले लागू किया बल्कि पेंशनभोगियों को भी सबसे पहले इसके तहत पेंशन देने का निर्णय लिया. इस मौके पर वित्त मंत्री के समक्ष एक प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत की गई जिसमें पेंशनभोगियों को दी जा रही सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी दी गई.


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